काठमाडौँ, ९ असार ।  प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट आज अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती,   गोविन्द बन्दी,वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव,वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट सुनुवाइको क्रममा बहस गरेका निवेदकतर्फका  वकिलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संरक्षक बनेको बताएका छन्।बहुमत नरहेको स्वीकारेपछि ओलीलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री पदमा दावी पुगे÷नपुगेको परीक्षण राष्ट्रपतिले गर्न नमिल्ने पनि तर्क गरे। राष्ट्रपतिले संविधानलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

‘१४९ सांसदको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा त्योभन्दा ठूलो सरकार गठनका लागि आधार के हुन सक्छ ?’ । “वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नू कानूनसम्मत हुँदैन”, ।   ७६ (३) अनुसार संसद्को विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री ७६ (५) अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ?”,  । ७५ (५) को सरकारले मात्र संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै उहाँले संसद् विघटन पनि असंवैधानिक भएको उनीहरूको जोड थियो ।