काठमाण्डौं, ८ असार । सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै खारेज गरिदिएको छ । ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर काम चलाउ भैसकेपछि गत जेठ २१ र २७ गते गरेर दुइपटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आज मंगलबार त्यो मन्त्रीपरिषद विस्तार कार्य खारेज गरेको हो । यो आदेशसँगै पछिल्लो समय नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । अब ओली नेतृत्वको सरकार पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ।
तर यो अन्तरिम आदेश हो । अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ-राजेन्द्र समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर आएका र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाउनुभएको थियो । ती सबै हटेका छन् ।
यो मन्त्रीपरिषद् विस्तार संविधान विपरित भएकोले अमान्य घोषित गरिपाउँ भनी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो ।
अदालतको आदेशमा उल्लेख छ : ‘‘नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) नियुक्त प्रतिनिधिसभा विघठनको दोस्रो अवस्थापछि ७७ को (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन आएकामा अर्काे मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।’’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘जे जुन अवस्थामा छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन हुनुपर्छ । विस्तार वा थप गर्नु संविधान अनुकूल भएको देखिएन ।’’
