काठमाडौँ, २९ कात्तिकः जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीति परिस्थिति र आमनिर्वाचन घोषणा भएसँगै पछिल्लो समय मुलुकका राजनीतिक दलभित्र विभाजन र एकताको लहर चलेको छ । विभाजन र एकताका शृङ्खला पुराना राजनीतिक दलमा नभई पछिल्लो समय वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएका दलहरुमा दोहोरिएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यलगायत मुद्दा सारेर आन्दोलनमा होमिएका जेनजीका प्रतिनिधिबीच पनि कतिपय विषयमा मतैक्यता छैन । विशेषगरी शासकीय स्वरुप, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा उनीहरुबीच पनि फरक मत छ ।
खासगरी दलहरुबीचमा वैचारिक दृष्टिकोणभन्दा पनि तत्कालको परिस्थितिबाट फाइदा लिने अभिप्रायका साथ विभाजन र एकताका घटनाक्रम देखिएको विश्लेषकको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबाट केही नेताहरु अलग्गिएर पार्टी तथा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टीलगायत विभिन्न १० राजनीतिक दल र राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहेका केही नेता मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन भइसकेको छ । विभाजन र एकताको शृङ्खलामा विगतमा झँै यसपटक पनि वामपन्थी विचारधाराका दलहरु नै अग्रस्थानमा छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी यस परिघटनालाई निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमका रुपमा हेर्नुहुन्छ । “निर्वाचन घोषणा भएको हुनाले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरु जुट्ने र विभाजन हुने यो निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम मात्रै हो । यो असैद्धान्तिक छ, सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणमा एकता देखिन्न”, उहाँले भन्नुभयो ।
यसलाई सबै दलमा बढिरहेको असन्तुष्टि तथा जेनजी आन्दोलनपछि नेताहरुमा देखिएको विचलित र त्रसित मानसिकताको उपजका रुपमा हेरिनुपर्ने उहाँको मत छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दल पुनः गठन गर्ने भन्दै आफ्नो दल त्यागेका नेताहरु फेरि नयाँ दल सिर्जना गर्ने अभियानमा विभिन्न कोणबाट छलफलमा जुटेका देखिन्छन् । सो क्रममा माओवादीबाट अलग्गिएर प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुभएका नेता सुदन किराँती, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का संयोजक दुर्गा सोब र रास्वपा छाडेका नेता सन्तोष परियारबीच आगामी मङ्सिर पहिलो साता पार्टी एकता घोषणा गर्ने सहमति भइसकेको छ । साथै जेनजीका अगुवामध्येका एक मिराज ढुङ्गानाले पनि पार्टी गठन गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरिसक्नुभएको छ । यद्यपि उहाँले निर्वाचन आफूहरुको माग र प्राथमिकता नभएको उल्लेख गर्दै विकास र सुशासन पहिलो सर्त भएको बताउनुहुन्छ ।
अधिकारकर्मी डा राधा पौडेललाई भने राजनीतिक दलमा देखिएको फुट र जुट ‘रमिता’ जस्तो लागेको छ । “जेनजी विद्रोह र भोलिपल्टको घटनाभित्र लुकेका अन्तरनिहित कारण र आयामलाई जोड्नुपर्नेमा यसमा राजनीतिक दल चुके”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो कार्यभारप्रति ध्यान नदिएर दलमा एकता र विभाजन देखिएको छ । यसले हामीलाई कहीँ पनि पु¥याउँदैन ।”
दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको र उनीहरुले आशा दिलाउन नसक्दा आफैँमा टुटफुटको अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ । मुलुकमा देखिएको बेथितिको कारणबारे एकरुपता नदेखिँदा ‘बिरामी एउटा छ, उपचार अर्को’ जस्तो भइरहेको अधिकारकर्मी पौडेलको टिप्पणी छ ।
—
