— हुतमणि अधिकारी–पार्टी भित्रको बिबाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला आफु बिरुद्ध अबिस्वास प्रस्ताव आउने सुइँको पाएर प्रतिनिधि सभा बिघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक , असंवैधानिक , राजनीतिक ,अराजनीतिक के हो भन्ने बारेको बिबाद निरुपणका लागि सिङ्गो मुलुक सर्वोच्चको निर्णय पर्खेर बसेको छ। यस बीच पक्ष बिपक्षका तर्कको रापमा अदालत तातेको , निर्वाचन आयोग गर्माएको र सडक उम्लिएको छ ।
देशमा पछिल्ला दिनहरुमा घटिरहेका, बिकसित भइरहेका घटनाक्रम र परिस्थिति हेर्दा फेरि एक पटक मुख्य मुख्य राजनीतिक व्यक्ति, शक्तिहरु बीच उच्चस्तरीय सहमति कायम गरी संविधानमा थप केही स्पष्ट प्रावधान राखेर नयाँ निर्वाचनमा जाने वातावरण तयार पार्नु नै बुद्धिमानी हो कि भने जस्तो देखिन्छ । किनभने अहिले देश तथा पार्टी भित्र ( बाहिरको राजनीतिक खेल र शक्ति सन्तुलनमा कसैले कसैलाई निषेध गरेर वा मुन्ट्याएर , घिसारेर अघि बढ्न सक्ने परिस्थिति छैन । एक किसिमको संझौता समझदारी नगरेर सुख्खै छैन । समाधान संविधान भित्रबाट खोज्ने कि बाहिरबाट भन्ने प्रश्न अब असान्दर्भिक भइसकेको छ,,संविधान त मिचिइ सकेको छ, लिगबाट बाहिर गइसकेको छ, अबको मुल प्रश्न फेरि कसरी र कहाँबाट लिगमा हिँडाउने भन्ने नै हो ।
पछिल्लो राजनीतिक अबस्था हेर्दा बैशाखमै निर्वाचन हुने संभावना दिन प्रति दिन कमजोर बन्दै गएको छ । सर्वोच्चको फैसला निर्वाचनको पक्षमा आइहालेमा पनि खुरुक्क चुनावी माहोल सिर्जना हुने कुरामा आशंका छ ।
राष्ट्र प्रमुख , सरकारप्रमुखको काम , कारवाही र निर्णय माथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ , बिबाद र बिरोध गर्नेमा सभामुख र उपराष्ट्रपति समेत खुलेआम लागेका छन् । सन्सारमै नभएको घटना र अभ्यास सत्तारूढ दलका नेता सांसद आफ्नै पार्टीको सरकार बिरुद्ध अदालत र सडकमा संघर्ष चर्काइ रहेका छन् । आन्दोलनकारीको निशानामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्र होइन अदालत र निर्वाचन आयोग समेत परेको छ। खुल्लम खुल्ला रुपमा आफु अनुकूल अदालतको फैसला हुनुपर्ने माग राखेका मात्र छैनन् आफ्नै पक्षमा फैसला नभए जे पनि हुन सक्ने दबाब, धम्की र चेतावनी दिइएको छ। सडकमा मान्छे उतारेर अदालत र निर्वाचन आयोगलाइ प्रभावित तुल्याउने ,धम्काउने श्रृङखला बद्द अभियान थालिएको छ। देश अन्योल अस्थिरता र अराजकताको खाडलमा नराम्ररी फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता आम जनतामा व्याप्त हुँदै गएको छ। सरकारी तथा आन्दोलनरत दुबै पक्षका नेकपा नेता कार्यकर्ता र तिनका पृष्ठपोषकहरुबाट भइरहेका दबाबमुलक आन्दोलन , नारावाजी , भाषणवाजी , उग्र आक्रामक प्रस्तुति, अभिव्यक्तिले यस्तो संसय र आशंकालाई बल पुर्याउँदै गएको छ।
बिपक्षी पार्टीका कारण भन्दा पनि सत्तारूढ दलका नेता र गुटको चरम द्वन्द्व र शक्ति संघर्षका कारण राज्य संस्था , राज्य संयन्त्र , संवैधानिक अंग सबैका प्रति अनास्था फैलाउने , अविस्वास जगाउने ,बिबादमा फसाउने प्रयत्न भइरहेको छ। जानेर नजानेर , बुझेर नबुझेर देशमा अस्थिरता, अन्योल , अराजकता फैलाउन चाहनेहरुको ग्र्याण्ड डिजाइनमा मुख्य नेताहरू र मुख्य दलहरूका साथै पत्रकार , बुद्धिजीवी र नागरिक समाज समेत फस्दै गएको आभाष हुन्छ ।
एकातिर कानुनी रुपमा फुटि नसकेको र कानुनी जटिलताले जेलिएको सत्तारुढ दल भित्रको आधिकारिकताको मुद्दामा निर्वाचन आयोगले दिने निर्णयको रन्कोले पार्टी भित्रको अराजनीतिक बहुलट्टी दन्त बझान , तानातान र रस्साकस्सी आखिरमा गएर कुटपिट , भीडन्त र हिंसामा परिणत हुन पनि सक्ने अनि त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले देशलाई थप दुर्घटना तर्फ डोर्याउने खतरा उब्जिएको तर्फ पनि सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
यसका साथै सरकारी नेकपा र सडकको नेकपाले सर्वोच्चको फैसला आफ्नो पक्षमा आउँदा देखाउने उन्माद र नआउँदा देखाउने आक्रोशबाट उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया र चाल्ने कदमले मुलुकमा अर्कै किसिमको वातावरण सिर्जना भइ अहिलेसम्म नसोचेको र नभोगेको असहजता तर्फ समेत जानसक्ने आँकलन राजनीतिक तथा कुटनैतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ ।
अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला आएछ नै भने पनि स्थिति सहज हुनेछैन , राजनीतिक मोलमोलाइ , खिचातानी , अन्योल , अस्थिरता , जटिलताको अर्को श्रृङखला , अर्को दुश्चक्र शुरु हुने निश्चित छ।
एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने, खुइल्याउने चरणबाट अगाडि बढेर मर्म मर्ममा प्रहार गरि फेरि उठ्न नसक्ने तुल्याउन नाइटो देखिको बल लगाउने चरणमा पुगेको नेकपाको चरम गुटबन्दी आफ्नो पक्षमा फैसला आएमा उत्पन्न हुने दंभ, अहंकार तथा आफ्नो बिपक्षमा फैसला भएमा आउने निराशा वा आक्रोश , अर्को गुटप्रतिको खिसिट्युरी र बदला भावले देशमा अशान्ति र झडपको अबस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
प्रतिनिधि सभा बिघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाले संविधान मिचिएको , गणतन्त्र र व्यवस्था माथि नै खतरा उत्पन्न भएको , लोकतान्त्रिक मुल्य , मान्यता र मर्ममा आक्रमण भएको , प्रतिगमनको खतरा बढेको , संकटकाल लगाएर अनिश्चितकाल सम्म सत्ता लम्ब्याउन खोजेको , राजतन्त्र फर्काउन लागेको, सबै घटना कदम र निर्णय नियोजित हो , भित्र र बाहिरको सेटिङमा सब भइरहेको छ भन्ने हल्ला र आशंकाको राँकोमा आन्दोलनको आगो बालिएको छ। त्यो आगोलाइ दन्काउने कि सुरक्षित अवतरण खोजेर थन्क्याउने अहिलेको मुल समस्या र मुद्दा यही भएको छ।
काङ्ग्रेस भित्र यस बिषयमा नेताहरू बीच फरक फरक बिचार र आग्रह बाहिर आएको छ । प्रचण्ड – माधबका पछाडि लागेर पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्ष, ओलीको कदमलाई मौन समर्थन गरेर निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने पक्ष, सर्वोच्चको निर्णय अनुसार चल्नुपर्छ भनेर निर्णय कुर्ने पक्ष, कम्युनिस्टको कुनै गुट शीत मिलेर होइन , आफ्नै सामर्थ्य र सिद्धान्तमा आन्दोलन वा निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्ष, २०६२ र ०६३ पछिको परिवर्तन संस्थागत गर्ने क्रममा देश र जनतामाथि छलछाम र धोखा भएको छ, बिदेशी शक्ति र दाताको स्वार्थ हावी भएको छ , त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्ष लगायतका पक्षहरु काङ्ग्रेसमा सक्रिय देखिन्छन् । बाहिरबाट हेर्दा काङ्ग्रेस दुविधामा , अलमलमा र दुईवटा नाउमा खुट्टा राखेको अबस्थामा रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। । पुनस्थापना वा निर्वाचन जे भए पनि फाइदा र दुबै हातमा लड्डु लिएको , पार्टीको स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित भएको भनेर आलोचना पनि हुन थालेको छ ।
तर पनि काङ्ग्रेसका आम नेता कार्यकर्ताहरु कम्युनिस्टहरु फुट र बिग्रहले असफल , अयोग्य, नालायक साबित भएकोले , काङ्ग्रेस बिना अर्को नयाँ सरकार बन्न नसक्ने हुनाले बर्तमान संकटको समाधान ताजा जनादेश वा निर्वाचन नै हो भन्ने पक्षमा छन्। साथै बिघटनको निर्णय संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बिषय अदालतमा पुगेकाले र अन्तिम फेैसला उसले नै गर्ने भएकोले सर्वोच्चले गर्ने निर्णय स्वीकार्नुको बिकल्प नरहेको हुँदा सो निर्णयको पर्खाइमा रहेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रतिनिधि सभा बिघटनको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरि बिरोध प्रदर्शन र बिरोध सभाका कार्यक्रम सुबिचारित ढंगले चरणबद्ध रुपमा अघि बढाएको काङ्ग्रेसले आन्दोलनलाई संगठन निर्माण ,,जागरण, सुदृढीकरण र कार्यकर्ता परिचालन, उर्जाकरण गर्ने अभियानको रुपमा अघि बढाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अदालतको निर्णय निर्वाचन वा पुनस्र्थापन जुन पक्षमा फैसला आए पनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने बारे काङ्ग्रेस लगायत अरु दलहरुका पनि आ-आफ्नै योजना, बुझाइ र रणनीति रहेको स्पष्ट छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुबीच पावर शेयरिङ नमिलेर शुरु भएको आन्तरिक झगडाको उत्कर्षको रुपमा भएको प्रतिनिधि सभा बिघटन सिफारिस र त्यसको लामो पृष्ठभूमि विश्लेषणका पछाडि देशी बिदेशी विभिन्न स्वार्थ समुहका आआफ्नै दृष्टि र दृष्टिकोण छन् ।
फरक फरक दिशा तर्फ मुख फर्केको अबस्थामा रहेका निर्वाचनका खेलाडी दलहरु र तिनका नेता ,कार्यकर्ताहरु बिबेकहीन उत्तेजनामा बहकिन नछाडे सम्म निर्वाचनको सम्भावना रहँदैन । तर बैशामा हुन सकेन भने पनि त्यसको छ महिना वा बर्ष दिन पछि नै किन नहोस् अब नयाँ निर्वाचन बिना मुलुकले सही दिशा , गन्तव्य र निकास पाउन किमार्थ सक्दैन । नेकपाका दुई गुटले एक अर्का बिरुद्द चलाएको आन्दोलन र कथित जन प्रदर्शन गुटवाजहरुको शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी,एकले अर्कोलाई तेजोवध गर्ने , आन्तरिक संघर्षमा शक्ति आर्जन गर्ने , शक्तिशाली बन्ने दाउपेच र जुँगाको लडाइँ मात्र हो ।
यो लडाइँमा काङ्ग्रेस लगायतका अन्य शक्तिहरुले कम्युनिस्टको कुनै गुट सित मिलेर एकलाइ बलियो र अर्कोलाई कमजोर तुल्याउन भन्दा उनीहरूलाई आपसमा भिड्न वा मिल्न दिएर आफ्नो संगठन , क्षमता र अनुकूलता बढाउन तर्फ लाग्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । दुइसय पचास बर्ष देखिको शासन सत्ता गर्ल्यामगुर्लुम ढलेको देश र ढालेका जनता बबुरो ओलीले तानाशाही स्थापना गर्छन् भनेर डराउनु र तर्सनु डोरीलाइ सर्प ठान्ने भ्रममा पर्नु जस्तै हो । चील आयो चील आयो भनेर हल्ला मच्चाएर कुखुरा चोर्ने स्यालको जालमा पर्नु जस्तै हो ।
संविधान अपरिवर्तनीय , असंसोधनीय चीज होइन , गतिशीलता , सान्दर्भिकता र स्वीकार्यताको सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । पुनस्र्थापन नै भयो भने पनि त्यसपछिका संभावित घटना र दृश्य पनि डरलाग्दा छन् , सुखद र सुरक्षित छैनन् । अबको सुरक्षित निकास भनेको नै निर्वाचनद्वारा प्रतिनिधि सभाको गठन हो । नयाँ राजनीतिक सहमति गरेर अन्ततः निर्वाचनमा नगइ कसै गरि सुख छैन , संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोध ताजा जनादेश बिना टुंगोमा पुग्ने देखिँदैन । यसर्थ नयाँ परिस्थितिका लागि नयाँ सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ राजनीतिक शक्तिहरु केन्द्रित हुनु अहिलेको आबस्यकता हो ।
