काठमाडौँ, २९ असोजः सरकारले रु तीन करोड मूल्यभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । घरजग्गा कारोबारका लागि सीमा निर्धारण गर्दै सरकारले कम्पनी दर्ता र जग्गाको क्षेत्रफल जतिसुकै भएपनि हुने व्यवस्था गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ ९क० र ९ख०को प्रयोजनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । घरजग्गा कारोबार गर्ने क्षेत्रका रुपमा हाल छ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिका तोकेको छ ।
काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, विरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाभित्र हुने घरजग्गाको कारोबार गर्दा अब अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तै, धरान, इटहरी, जनकपुरधाम, जीतपुरसिमरा, कलैया, हेटौडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र पनि सोही व्यवस्था बमोजिम नै घरजग्गाको कारोबार हुने जनाइएको छ ।
घरजग्गाको कारोबार गर्ने क्षेत्रफल जतिसुकै भएपनि हुने र एक पटकमा रु तीन करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्दा अनुमति लिनुपर्ने भएको हो । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई सम्वद्ध अधिकारी तोकिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र सो आदेश बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लामा गठन भएका समिति समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
