काठमाडौँ, २६ बैशाख : सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सहकारीलाई पूँजी सङ्कलन गर्ने साधनका रुपमा प्रयोग गरिएको बताउनुभएको छ । बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ ९नेफ्स्कुन०को आयोजनामा भएको गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै घिमिरेले सहकारीले सदस्यबाट सङ्कलित पूँजीको उचित परिचालन गर्न नसक्दा समस्या भएकोे बताउनुभयो ।
‘सहकारी क्षेत्रको विद्यमान समस्या, समाधानमा सदस्य र समितिको भूमिका’ विषयक आज कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै घिमिरेले लेखा सुपरिवेक्षण समिति सहकारीको ‘वाच डग’का रुपमा रहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । लेखा समितिले संस्थाको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निमार्णका लागि संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । अहिले सहकारीमा नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाका समस्या धेरै देखिएको उहाँको बुझाइ छ ।
“अर्र्थतन्त्रमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत योगदान छ तर आफ्नै कारणले सहकारी समस्यामा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीमा आन्तरिक समस्या धेरै छन् । लेखा समितिले जिम्मेवारी बहन नगर्ने, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता, संस्थागत, कार्यगत समस्या र प्रभावकारी नियमन अभावले सहकारी पिरोलिएका छन् ।” उहाँका अनुसार कोभिड–१९ सँगै विश्वमा आएको महामारीपछि भाखा नाघेका कर्जा असुलीमा समस्या, बिना धितो कर्जा प्रवाह, ऋण जोखिममा ध्यान पु(याउन नसक्दा सहकारीमा समस्या देखिएको हो । समस्या समाधानका लागि सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हँुदै, सहकारी संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सदस्यहरुले खबरदारी गर्नुपर्नेमा घिमिरेको जोड छ ।
टिप्पणीकर्ताका रुपमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका निर्वतमान अध्यक्ष काशिराज दाहालले संस्थाको अनुगमनका क्रममा एउटै सहकारीबाट विना धितो पाँच अर्बसम्म कर्जा श्रीमतीलाई जमानी राखेर वितरण गरेको देखिएको बताउनुभयो । “खुद्रा पसल झैँ सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया रोक्नुपर्छ । यसरी दर्ता भएका सहकारीले राम्रा काम गर्ने सहकारीलाई विस्थापित गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीलाई तीन तहमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएसँगै सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या आएको छ ।”
अधिकांश सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा पारिवारिक एकाधिकार भएकाले सहकारीमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । सात वर्षपहिले ऐनमा गरेको व्यवस्था कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना नहुनु समस्या देखिएको उहाँले औँल्याउनुभयो । सहकारीले ९३ हजार सात सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा वार्षिक १४ दशमलव ८१ प्रतिशत लगानी सहकारी क्षेत्रको छ ।
