काठमाडौँ, ४ साउनः मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आज बसेको सचिवस्तरीय बैठकले विभिन्न सार्वजनिक सेवालाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गराइ सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने निर्णय गरेको छ ।

जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत कार्यालयको सेवा प्रवाह सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्नुका साथै निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीका लागि उक्त कार्य गर्न सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउने बैठकले निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार सबै मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायमा क्यूआर कोड, वेवसाइड तथा मोबाइल एप्समा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन, गुनासोको अभिलेखीकरणका साथै सोको शतप्रतिशत सम्बोधन गरी प्रत्येक गुनासोको निश्चित समयभित्र समाधान गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

यसैगरी मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत तथा तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा प्रवाहका लागि प्रयोग भइरहेका डिजिटल सूचना प्रणालीको क्षमता विकास, पहुँचमा सहजता तथा सम्बन्धित प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम हुने गरी सुधार तथा स्तरोन्नतिका कार्यलाई अगाडि बढाउने मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा जनाइएको छ । सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि भौतिक रूपमा वा अनलाइन तालिमको व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको छ ।