काठमाडौं,  १ असार। आज सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट ल्याएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा छलफल भई पारितसमेत भइसकेको छ  । संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान छ ।

सबै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, सङ्क्रमितको उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

गण्डकीमा ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ३० अर्व तीन करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख चालूतर्फ र १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

पूरा बजेट मध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान सात अर्व ४२ करोड रुपैयाँ पाएको छ । सशर्त अनुदान चार अर्व १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड   विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट सात अर्व ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड रुपैयाँ पाउने सरकारको अनुमान छ ।

प्रदेशले चार अर्व ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने र यस वर्ष खर्च नहुने दुई अर्व १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले अपुग दुई अर्व मध्ये आन्तरिक ऋण एक अर्व र नेपाल सरकारबाट एक अर्व रुपैयाँ ऋणबाट व्यहोरिने उहाँले बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील र चलायमान बनाउन अनुत्पादक लगानी र अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेको बताउँदै उहाँले बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी सेवा, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रदेशका नागरिकहरूको जीवन रक्षा गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नु, संघीय संरचनाको बलियो आधार निर्माणका निम्ति प्रदेश सरकारको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने, सुशासन,विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड दिंदै सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्व कायम गरी सरकारी खर्चको उपादेयता बढाउने, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न बजेटको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक–सामजिक र भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास तथा निर्माणलाई तीब्रता दिनु, संघीय एकाइहरूका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउनु बजेटको उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कोरोना उपचार, नियन्त्रण र रोकथाम गरी प्रदेशका सबै नागरिकलाई सुरक्षित बनाई यसका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सृजना गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानवविकास सूचकाङ्कको अवस्था र राजस्व क्षमता समेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रू.एक अर्ब १०करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रु.एक करोडका दरले विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनीको बजेट रु ४० अर्बः स्वास्थ्य क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ का लागि रु ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालुतर्फ रु १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ । ‘जीवन रहे त्यसलाई सजाउन र सिँगार्न सकिन्छ’ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर पहिले कोभिड भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको जनाउँदै मन्त्री चौधरीले बाटोघाटो बनाउँदै गरौँला, नहर खन्दै गरौँला, तर पहिले बाँचौ र बचाऔँ भन्ने मूलमन्त्र बनाई प्रदेश सरकारका काम कारवाही व्यवस्थित गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रणाका लागि परीक्षणको दायरा बढाउन, अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन, थप प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न तथा भएकाको स्तरोन्नति गर्न, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनका लागि भत्तालगायत कुरामा केन्द्रित रहेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गर्न रु पाँच करोड छुट्याइएको छ । ‘निशुल्क रक्तसञ्चार प्रदान, लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै उक्त सेवा प्रदान गरिने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रुपमा निर्माण थालनी गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु २५ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो । त्यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रुपमा विकास गर्नका लागि त्यसको विस्तृत परियोजना निर्माणसम्मका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशमा रु ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट
वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि रु ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि मङ्गलबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै चालूतर्फ रु २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ रु २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । बजेटको अधिकांश हिस्सा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रीत रहेको छ ।

मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीको उपचार, रोग नियन्त्रण, अस्पतालको स्तरोन्नती र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तथा भेन्टिलेटर, एचडीयु र आइसियु कक्षको व्यवस्थापन गर्न बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा रहेका ३६६ सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ को व्यवस्थापन गर्ने तथा कृषिको उत्पादनको वृद्धि र पशुपालनमा लाग्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रदेशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छनौट गरी परियोजना बैंकमार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण र प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बजेटले प्राथमिकतामा दिएको बताउनुभयो ।

हेटौँडाबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानमा सञ्चालनका लागि ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान भइसकेको र आगामी ६ महिनाभित्रै खरिद भई काठमाडौं आइपुग्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारले सङ्घीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी आगामी ४ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर यातायात सञ्चालन गर्नेतर्फ बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेश नं १ मा  ३२ अर्व ४६ करोडको बजेट सार्वजनिक
प्रदेश नं १ को  बजेट अधिवेशनको आज बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक भएको छ ।प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम११४(१) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सो बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु.३२ अर्व ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन भएको छ । कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु.१४ अर्व १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ रु.१५ अर्व पाँच करोड ३५ लाख अर्थात ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु.तीन अर्व २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.तीन करोड रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु.चार अर्व नौ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट रु.नौ अर्व ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु.आठ अर्व ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु.पाँच अर्व ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट रु.एक अर्व १६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानबाट रु.५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रु.३० अर्व २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने आयव्ययमा उल्लेख छ । त्यस्तै अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु.दुई अर्व तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु.२६ करोड १३ लाख व्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बुहाहङ(लिम्बू)ले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

प्रदेश नं २ सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट
प्रदेश नं २ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि रु ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि मङ्गलबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै चालूतर्फ रु १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात ४६.२६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात ०.३० प्रतिशत बजेट विनियोजना गरेको जानकारी दिनुभयो ।

बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट रु १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट रु ६ अर्ब २५ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने रु एक अर्ब आन्तरिक ऋण लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बजेटले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रु २ अर्ब ३५ करोड र प्रदेशका स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न रु तीन अर्ब १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र खस्केको र बेरोजगारी दर बढेकाले बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि अक्सिजन सिलिण्डर, रेम्डिसिभिर, कोरोना परीक्षण गर्ने किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि रु २० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई उपकरण खरीद गर्न रु १९ करोड विनियोजन गरेको छ । मिर्गौलाका बिरामीको डायलासिस गर्न ३५ वटा डायलासिस मेसिन खरीद गर्न रु १२ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि रु ३१ करोड, प्रदेश मुद्रण छापाखाना स्थापनाका लागि रु दुई करोड, नदी नियन्त्रणका लागि रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । बजेटले जनकपुरधामको मुजेलियास्थित निर्माण गरिएको मणिपाल कोभिड अस्पताल तथा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठन पाठन शुरुवात गर्नका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न रु १० करोड, प्रदेशको शैक्षिक स्तर उकास्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमूना सामुदायिक विद्यालयको विकास तथा विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्नका लागि रु २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी विद्यार्थीको शारिरिक तथा मानसिक विकास गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लामा खेल मैदान निर्माणका लागि रु आठ करोड, आदिवासी, दलित, जनजाती, मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारको छात्रवृतिका लागि रु २ करोड र एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।

बजेटले प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माणका लागि रु ६७ करोड २० लाख, महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम सुरुवात गर्नका लागि रु ८ करोड, मझौला सिचाई कार्यक्रमका लागि रु ४१ करोड, नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु ३० करोड, वडादेखि पालिकाको सदरमुकामसम्मको सडक निर्माणका लागि रु ६८ करोड विनियोजन गरेको छ । यसैगरी बजेटले रामराजा सिंह र गजेन्द्र नारायण सिंहको शालिक निर्माणका लागि रु चार करोड, शहीद दुर्गानन्द झाको शालिक निर्माणका लागि रु २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै बजेटले प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजना ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रमका लागि रु २० करोड तथा पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि रु ३२ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नं २ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

कर्णाली सरकारद्वारा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट  

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि साढे ३६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो ।

पुँजीगततर्फ  २१  अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याइएको छ ।

यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाएर बजेट ल्याएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९० लाख तीन हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो ।

भैपरी आउने खर्चका लागि एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख र वित्तीय व्यवस्थामा ३० करोड विनियोजन गरिएको छ  ।प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्व परिचालनतर्फ एक अर्ब २२ करोड, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सात अर्ब ९९ करोड ९१ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडतर्फ तीन करोड ९२ लाख ६३ हजार र समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ४० हजार विनियोजन गरेको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर