करिब तीन दशकअघिको अनिवार्य भर्ना अन्त्यपछि पहिलोपटक फ्रान्सले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।

दक्षिणपूर्वी आल्प्स क्षेत्रमा तैनाथ पैदल सेना ब्रिगेडको भ्रमणपछि निर्धारित १००० जिएमटीको सम्बोधनमा राष्ट्रपति म्याक्रोनले ‘राष्ट्रिय सेवालाई नयाँ रूप’ दिने योजनाबारे आधिकारिक रूपमा विवरण सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।

युक्रेनमाथि रुसले पूर्ण आक्रमण शुरू गरेको साढे तीन वर्षपछि आएको यस घोषणाले फ्रान्स र युरोपका अन्य मुलुकहरूबीच सुरक्षा सतर्कता झनै बढाएको छ ।

फ्रान्सका सशस्त्र बलका प्रमुख जनरल फेबियन म्यान्डनले हालै ‘फ्रान्स आफ्ना छोराछोरीहरू गुमाउन तयार हुनुपर्छ’ भन्ने चेतावनी दिँदै रुस सन् २०३० सम्ममा प्रत्यक्ष टकरावका लागि तयार हुँदैछ भनेपछि घरेलु बहस तीव्र बनेको थियो ।

राष्ट्रपति म्याक्रोनले भने जनरलका अभिव्यक्तिले युवाहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा पठाइने हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै त्यस्तो धारणा पूर्णतः गलत भएको दोहोर्‍याउनुभएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ सेवा पूर्णतः स्वैच्छिक हुनेछ । पहिलो वर्ष दुई हजारदेखि तीन हजार युवालाई तालिम दिने योजना छ भने आगामी वर्षहरूमा वार्षिक ५० हजार जनासम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटीय सीमितताका कारण कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ । युरोपभरि सैन्य सेवाको अभ्यास असमान रहे पनि लाटभिया, लिथुआनिया र डेनमार्कजस्ता देशहरुले हालै सैन्य तयारी कडा पारेका छन् । फ्रान्समा भने अनिवार्य भर्ना पुनः लागू गर्ने कुनै योजना यो समयमा नरहेको पुष्टि गरिएको छ । सन् १९९७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ज्याक सिराकले अनिवार्य भर्ना समाप्त गर्नुभएको थियो । फ्रान्सेली सेनामा हाल करिब दुई लाख सक्रिय सैनिक र ४७ हजार रिजर्भिस्ट छन् । सन् २०३० सम्ममा यो सङ्ख्या क्रमशः दुई लाख १० हजार र ८० हजार पु¥याउने लक्ष्य छ । अधिकारीहरूको भनाइमा स्वैच्छिक सैन्य सेवा नयाँ सैनिक उत्पादन मात्र नभई, आवश्यकता परेमा बोलाइने योग्य ठूलो रिजर्भ बल तयार गर्ने उपाय पनि हो । जनरल म्यान्डनमाथि लगाइएका युद्धोन्मादका आरोपसम्बन्धी बहस चर्किँदै गइरहेको अवस्थामा फ्रान्सेली नेतृत्वले जनतालाई ‘फ्रान्सका युवाहरूलाई युक्रेन पठाइने’ भन्ने कुनै योजना नै नभएको आश्वस्त गरिरहेको छ । राष्ट्रपति म्याक्रोनले मङ्गलबार यस्तो भ्रम पूर्ण रूपमा हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । एएफपी