काठमाडौ,६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा संलग्न गरेका सात मन्त्रीहरू सांसद नरहेकाले उनीहरूको नियुक्ति संविधान अनुकूल नभएकोले सो नियुक्ति वदर गरेको छ ।
सर्वोच्चले आज गरेको अन्तरिम आदेशमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै उनीहरूको नियुक्ति र शपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकूल नरहेको उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासले सो उल्लेख गरेको हो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासलाई मन्त्रीको हैसियतमा उनीहरूलाई काम गर्न नदिनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त निर्णय पछि गृहमन्त्री रामबहादुर थाप, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त हुनुभएको छ ।
