काठमाडौँ, २ जेठ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको  र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने काम बदर गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आज दिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ कुन कानूनअनुसार हो भन्ने खुलाउन माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेकोले  निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका छन् ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथमा केही शब्द उच्चारण नहुनु गैरसंवैधानिक भएको जनाउँदै आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथ ग्रहण गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । निवेदनमा संघीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीको रुपमा शपथ लिनभएका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर