काठमाडौँ, १७ असोजः नेपालले भारतपछि बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि बहुप्रतिक्षित त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको छ । आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्र्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ‘नोडल एजेन्सी’ एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, बङ्गलादेशको वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा थियो । यस्तै, सो अवसरमा दुवै देशका उच्च सरकारी अधिकारीको समेत उपस्थिती थियो ।
प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभिएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बङ्गलादेश पु¥याउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो ।
कूल चार सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिनेछ । मुजफ्फरपुरदेखि भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर– भेडामारा चार सय केभी ) बिजुली बङ्गलादेश पुग्नेछ । प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । ती दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेकाले पनि सहज भएको बताइन्छ ।
प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बङ्गलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्नेछ । पूर्ववत् समझदारी अनुसार पाँच महिनामा एक लाख ४४ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका छ महिना ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशलाई बिक्री गरिने जनाएको छ । आज भएको सम्झौता मध्यकालीन हो । प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ १७ टाका (नौ रुपैयाँ ३० पैसा) मा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्नेछ ।
लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ‘टोकन’ कै रुपमा भएपनि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । बुधबार मात्रै दुई देशका उच्च अधिकारीबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार, दुई देशका सचिवस्तरीय संयन्त्रको निर्णयानुसार आज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । केही दिनभित्रै प्राधिकरणले बङ्गलादेश बिजुली निर्यात सुरु गर्ने जनाइएको छ ।
बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण पछाडि सरेको विद्युत् व्यापार सम्झौताका विषयमा पछिल्ला दिनमा सघन छलफल हुँदै आएको थियो । यसैबचिमा दुई देशका ऊर्जा सचिस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बुधबार मात्रै सम्पन्न भयो । सो बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र जनगणतान्त्रिक बङ्गलादेश सरकारका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव मोहम्मद हबिवुर रहमानको सहअध्यक्षता थियो ।
यस्तै, दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच) सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा विकास गर्ने र सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक अगावै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ ।
नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन हुने भएको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । त्यस्तै नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ–आफ्नोतर्फबाट पहल गरिनेछ ।
गत असारमा नै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका अवसरमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिममा स्थगित भएको थियो । बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल, भारत, बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो ।
पुनः दोस्रो पटक गत साउन १३ मा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी गरिएको थियो । यस्तै, नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको समेत आयोजना गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा बङ्गलादेशको राजनीतिक परिवर्तनले सो कार्यक्रम स्थगन हुन पुग्यो । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले पनि बिजुली लैजाने विषयमा सघन छलफल गरिरहेको र आवश्यक पहल भइरहेको थियो ।
यस्तै, कुल छ सय ८० मेगावाटको सुनकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता हस्ताक्षरका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।
साङ्केतिक रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रुपमा लिइएको छ । भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी एनभिभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउने छ । सोही कम्पनीले नेपाली बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउने छ ।
बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौता अनुसार, प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर रु एक अर्ब २३ करोड बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
बङ्गलादेशले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान इच्छा व्यक्त गरेको छ । विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि अन्तिम निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन ।
यस्तै सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम निर्माण गर्ने समझदारी २०८० जेठ २ गते सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले गरिसकेको छ । सोही बैठकले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकमा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । त्यसअघि २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुआत गर्ने प्रयोजनार्थ एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ । हाल प्राधिकरणले भारतलाई मात्रै बिजुली
