काठमाडौँ, २० भदौ : चेक अनादार मुद्दामा पीडितलाई तत्काल न्यायको अनुभूति हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ । संसद्को अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले कुनै हदम्याद नराखी पीडितले न्याय पाउनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्दा सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।
पछिल्ला दिनमा बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक ९दोस्रो संशोधन०, २०८० माथि लगातार छलफल भइरहेको छ । म्याद राखेर जाँदा पीडित थप पीडित हुने भएकाले तत्काल अदालत वा प्रहरीमा जान सक्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्दा जायज हुने केही सांसदको मत थियो । यस्तै, केही समय मेलमिलापका लागि समय दिँदा पनि फरक नपर्ने मतसमेत बैठकमा व्यक्त भएको थियो । अदालत वा प्रहरीमा जाँदा पीडितले न्याय पाउन लामो समय लाग्ने भएकाले मेलमिलापका लागि केही समय राख्दा ठीक हुने उहाँहरुको धारणा थियो ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, वर्षमान पुन, डा प्रकाशरण महतलगायतले विधेयकको समग्र पक्षबारे धारणा राख्दै समसामयिक र वस्तुनिष्ठ रुपमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो । अदालतमा मुद्दा पुग्दा वर्षौँसम्म पनि फैसला नहुने, पीडित झन् पीडित हुने भएकाले समग्र पक्षलाई ख्याल गरेर उपयुक्त प्रावधान राख्दा कानुन निर्माणको मक्सदसमेत पूरा हुने सांसदहरुको कथन थियो ।
कानुन निर्माण गर्दा अपराध घटाउने उद्देश्य राखिने भएकाले अपराध कर्म गर्नेलाई नै सहजीकरण हुने गरी प्रावधान राख्न नहुनेमा अधिकांश सांसदको जोड थियो । बैठकमा सांसदहरु जुलीकुमारी महतो, ज्ञानबहादुर शाही, छिरिङ डुम्डुल लामालगायतले विधेयकको समग्र पक्षमा धारणा राख्दै समयानुकूल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
