काठमाडौँ, ११ भदौ । विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १७ राजदूतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी परेका छन् । समितिको आजको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरी परेका जानकारी दिइएको हो ।
उजुरी माथिको सुनुवाइ यही भदौ १४ गतेबाट थाल्नेगरी कार्यतालिका तय भएको समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । “विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूत बन्न सरकारद्वारा प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा नौवटा उजुरी परेका छन्, अब उजुरीकर्तालाई समितिसमक्ष उपस्थित गराई उजुरीको विषय र त्यसको औचित्य स्पष्ट पार्न लगाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो,“त्यसका साथै प्रस्तावित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्नेलगायतका काम गरी सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १५ बमोजिम कार्यतालिका परिमार्जन गरी पारित गरिएको छ ।”
समितिको आजको बैठकमा केही सांसदहरूले राजदूत नियुक्ति समावेशी हुन नसकेको धारणा राख्नुभएको छ । समितिले यसअघि नै सरकारलाई राजदूत नियुक्तिमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको समावेशीता कायम गर्न भनेकामा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि सांसदहरूको भनाइ छ ।
गत साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सरकारबाट सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइका लागि समितिले गत साउन ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कुनै उजुरी वा गुनासो भए १० दिनभित्र समितिमा पेस गर्न भनेको थियो । यसरी सिफारिस भएका राजदूतहरुविरुद्ध परेका उजुरीहरू आज समितिमा खोलिएका हुन् ।
सरकारले चीनका लागि प्रा डा कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डा शैल रुपाखेती, गणतन्त्र भारतका लागि डा शङ्करप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र पाकिस्तानका लागि रीता धिताललाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासङ्घका लागि जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा डा कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराई, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी सिफारिस हुनुभएको छ ।
