काठमाडौ, ९ वैशाख । नेकपा एमाले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाही र स्पष्टीकरण अनधिकृत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर गरेका छन् ।
उक्त रिट अदालतमा दर्ता भएको र आइतबारका लागि पेसी तोकिएको अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
सो रिट दर्ता गर्न वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे हिजो सर्वोच्च जानुभएको थियो ।
अध्ययनका लागि भन्दै हिजो रिट दर्ता भएको थिएन ।
रिटमा आफूमाथि भएका सबै कारबाही बदर गर्नुका साथै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन आदेश हुनुपर्ने माग समेत रहेको छ ।
रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा, संघीय संसद् सचिवालय र एमालेका महासचिव तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा ‘गैरकानुनी र अनधिकृत निर्णयको आधारमा हामीलगायत पार्टीका २७ जना नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गरिएको–सोधिएको स्पष्टीकरण र संसद् सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाहीसमेत उत्प्रेषण, प्रतिषोधको आदेशद्वारा बदर एवं रोक्का गरी अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ उल्लेख गरिएको छ ।
