काठमाडौ, ४ भदौ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक सय ३२ रोपनी जग्गाको करिब १० अर्ब मूल्यबराबर बिगो दाबी गरेर आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँने भएको छ ।
सिआइबीले शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, शिवरतन सारडा, मनोजकुमार केडियालगायत एकसयभन्दा धेरै प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन बुझाउन लागेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले बताउनु भएको छ ।
सिआइबी स्रोतका अनुसार ललितानिवास क्याम्पभित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको करिब एक सय १२ रोपनी जग्गा किर्ते कागजात तयार गरी व्यक्तिको नाममा लैजाने धन्दामा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, शिवरतन सारडा र मनोजकुमार केडियाको मुख्य भूमिका देखिएको छ ।
’ सिआइबीका अनुसार ढकाल र सुवेदी मुख्य योजनाकार हुन् । किर्ते कागजात तयार गर्न र अधिवक्ताका लागि आर्थिक लगानी गर्न, कम्पनीको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन गुरुङ, केडिया, गोयल र सारडाको मुख्य भूमिका छ । कागजात किर्ते गर्ने, सोही कागजात कार्यालयमा पेस गर्ने र माथिल्लो तहसम्म ‘सेटिङ’ गर्ने धन्दामा भने मुख्य भूमिका केसीको देखिएको छ ।
केसी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत हुन् । अदालतको ‘स्टे अर्डर’ लिएर उनी हाल सिआइबीको हिरासतबाट छुटिसकेका छन् । केडिया सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष हुन् भने सारडा सारडा ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । उनीहरूविरुद्ध सिआइबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि फरार छन् ।
सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाँदा निर्णायक तहमा रहेका सबै अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान भएको र सोहीअनुसार मुद्दाको प्रतिवादी बनाइएको बताए ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा राज्यमन्त्रीमा सञ्जय साह राजनीतिक नेतृत्वमा थिए । त्यस्तै, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलगायत प्रशासनीक नेतृत्वमा थिए ।
ललितानिवास क्याम्पभित्रको करिब एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गरिएको भनिएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर सिआइबी चार वर्षअघिदेखि अनुसन्धानरत छ । जसमध्ये आठदेखि ११ रोपनी जग्गा सडक निर्माणमा प्रयोग गरिएको सिआइबीको भनाइ छ ।
सिआइबीका एसएसपी आचार्यका अनुसार, ‘करिब एक सय ३२ रोपनी जग्गाको मूल्यबराबरको रकम बिगो दाबी हुन सक्छ । केही जग्गा सडक निर्माणमा प्रयोग गरिएका छन् । त्यसो हुँदा जग्गा केही घट्न पुगेको हो । चलनचल्तीको मूल्यअनुसार बाँकी रहेको जग्गाले जति मूल्य भेट्छ सोहीबराबरको बिगो दाबी माग गरिने हो ।’
