काठमाडौँ, १ असार । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा आरोपीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले उठाएका कानुनी प्रश्नमाथि आज सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्नुभएको छ ।
आज अदादलतले तोकको निर्धारित १ बजेभित्रै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जवाफी बहस सकेको हो । उहाँहरुले अभियुक्तका वकिलहरुले उठाएको कानुनी प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्ययाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने, जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्यय घिमिरे, जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्री र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निर्मला मरासिनीले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो । यस्तै, जाहेरी कर्ताका तर्फबाट पनि दुईजना वकिलले जवाफी बहस गर्नुभएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दधिराम बरालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
अब बाँकी काम नभएकाले आजै थुनछेक आदेश हुने छ । जवाफी बहसमा सहभागी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता तथा जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्यय घिमिरेले अब बाँकी काम नरहेकाले आजै थुनछेक आदेश आउने जानकारी दिनुभयो । आजै आदेश आउने भए पनि कति बेला आउँछ भन्ने कुरा न्यायाधीशको समयमा भर पर्ने उहाँले बताउनुभयो । आरोपीलाई थुनामा राख्ने कि नराख्ने भनेर दिने आदेश नै थुनछेक आदेश हो । प्रायः भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट हुने अवस्था देखिएमा थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश हुनेगर्छ ।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो । तीन दिन सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताका तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरुले बहस गरेका थिए । आज त्यसको जवाफी बहस भएको हो ।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजित राई, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको छ ।
शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध कीर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोही अनुसार सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय हुनसक्छ । उनीहरुलाई कैदका साथै २८ करोड ८१ लाख बिगोसमेतको माग गरिएको छ । उक्त घटनामा अझै १२ जना फरार छन् । रासस
