काठमाण्डौं, १७ चैत । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आज मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको छ ।
पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं अदालत जानुभएको थियो । निवेदक पनि स्वयं पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते साविक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता खारेज गरेको थियो ।
साविकका ती दुई पार्टीबीच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामक दल २०७५ सालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । त्यसको अध्यक्षमा प्रम ओली र प्रचण्ड दुइजना रहनु भएको थियो ।
तर त्यसअघि नै वामपन्थी नेता ऋषि कट्टेलको अध्यक्षतामा सो नामको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यालयमा रहेको अभिलेखसमेत नहेरी नाम जुझ्दाजुझ्दै सत्तासीन नेताहरूको दल दर्ता गरी मान्यता दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको सोही निर्णय विरुद्ध ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा गुहार लगाउँदै रिट निवेदन दिनुभएको थियो । अदालतसमक्ष उहाँको माग थियो, निर्वाचन आयोगमा मेरो नाममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको दल दर्ता छँदाछँदै सोही नामको दल केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा दर्ता गरी मान्यता दिने निर्णय गरेकोले अयोगको निर्णय खारेज गरी मेरै नाममा सो पर्टीको मान्यता पाउँ ।
त्यस निवेदन उपर न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दने फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतासमेत वदर गरेको थियो ।
अदालतको त्यसदिनको फैसला पश्चात् हाल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापूर्वको छुट्टा छुट्टै अस्तित्वमा रहेका छन् ।
पार्टी एकता वदर गरिएको फैसला राजनीतिक र रिट निवेदकको मागविपरीत भएको भन्ने माओवादी केन्द्रको ठम्याइ छ ।
आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड फागुन २३ को फैसलापछि वेगला वेग्लै भएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता कायम राख्न पुनरावलोकनमा जानु भएको हो ।
