सम्पादकीय

अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक  प्रमाणीकरण गर्नुभएन । जुन नागरिकता विधेयक संसदको दुबै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरको लागि गत भदौ २० गते दोस्रो पटक पठाइएको थियो ।

त्यो विधेयक राष्ट्रपतिले हिजो मंगलबार राति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । गर्नुभएन । यथास्थितिमा त्यो विधेयक कानून बनेर लागू हुन सक्तैन । तत्काललाई सरकारले गर्न लागेको काममा राष्ट्रपतिले तगारो तेर्स्याउनुभयो । भोलिका दिनमा लागू गर्ने बाटो खोजिएला वा नखोजिएर यो विधेयक त्यसै शितल निवासको दराजमै हराउला त्यो वेग्लै प्रसंग छ ।

मूल मुद्दा हाम्रो राष्ट्रपतिलाई विधेयकहरु यसरी थन्क्याएर राख्ने अधिकार संविधानले दिएको छ,छैन यो हो ।

थाहैछ, यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यै नागरिकता विधेयक गत साउन २९ गते प्रमाणित नगरेर संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो ।

त्यतिबेला विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले विभिन्न १५ बुँदे सन्देशसहित संशोधनको अपेक्षा राख्नुभएको थियो । मतलव यो विधेयकबाट उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन ।

तर प्रतिनिधि सभाले सो विधेयक भदौ २ गते विना हेरफेर जस्ताको तस्तै पास गर्‍यो । राष्ट्रिय सभाले पनि विधेयकमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेन । त्यहाँबाट पनि हुबहु पास भयो । कुरा स्पष्ट छ, राष्ट्रपतिको चाह/अपेक्षा संसदले स्वीकार गर्ने औचित्य देखेन ।

यतिसम्म सबै संवैधानिक थियो । संविधानले नदिएको अख्तियार दुबैतिरबाट प्रयोग भएको थिएन ।

तर जब राष्ट्रपतिले दोस्रोपल्ट विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर समय गुजार्नुभयो तब उहाँले संविधान नमानेको/मान्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ । किनभने त्यसरी आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको छैन । संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा स्पष्टै उल्लेख छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

संविधानको यो व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक संसदले जस्ताको तस्तै केही पनि फेरबदल नगरी वा संशोधन सहित पारित गर्नसक्छ । फिर्ता भएको विधेयक राष्ट्रपतिको चाह अनुसार हेरफेर गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता संसदलाई छैन । संसद सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था हो । संविधानले यसलाई कानून बनाउने सर्वाधिकार दिएको छ ।

तर  राष्ट्रपतिकानिम्ति संविधानको त्यो व्यवस्था वाध्यात्मक हो । उहाँले  दोस्रोपल्ट प्रमाणीकरणको लागि गएको विधेयकमा  अन्य  विकल्प खोज्ने  गर्न  पाउनुहुन्न । तर गर्नुभयो । विधेयक रोकियो ।

हो, यहाँ राष्ट्रपति भण्डारी आफूले चाहे अनुसारको कानून संसदले बनाएन भनी असन्तुष्ट हुनुभयो । हुन पाइन्छ । त्यही भएर राष्ट्रपतिलाई एक पटकलाई सुझाव सहित विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानमा राखिएको हो । अर्थविधेयकमा त राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार पनि छैन ।

यो विधेयकमा त्यो अधिकार उहाँले प्रयोग गरेर असन्तुष्ट भएको अभिलेख सुरक्षित राखिसक्नु भयो । जनताले थाहा पाइसक्यो । राष्ट्रपतिलाई विधेयकका सम्बन्धमा संविधानले दिएको अधिकार यत्ति हो । यो भन्दा अणुअंश पनि बढी छैन । जनताले पनि के बुझ्नुपर्छ भने, सरकारलाई यो गर र संसदलाई त्यो कानून नबना भनी निर्देशन गर्ने अधिकार हाम्रो राष्ट्रपतिलाई संविधानले कही कतै दिएको छैन ।

देशीय आवश्यकाता सम्बोधन गर्न आवश्यक परेको बेला संसदले संविधानको सीमाभित्र हरेर ऐन नियम कानून बनाउँछ । सरकारले लागू गर्छ । त्यसमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले अड्को थाप्न पाउँदैन । राष्ट्रहित र संविधान विपरित भए अदालतबाट त्यस्ता कानून रोकाउन सकिन्छ । हाम्रो संविधानको खास व्यवस्था यही हो ।

यसको तात्पर्य यही हो कि विधेयकहरू प्रमाणीकरण नगरेर अन्य  विकल्प खोज्ने वा सरकारलाई काम गर्न रोक्ने छूट राष्ट्रपतिलाई यो संविधानले दिएको छैन ।

अतः राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयककोबारेमा जे निर्णय लिनुभयो र विधेयक उहाँको दराजमा थन्किन पुगेको छ, यो कार्य नितान्त गैरसंवैधानिक छ । खरो भाषामा भन्नुपर्दा उहाँ संविधानको पालक र रक्षक हैन भक्षक बन्नपुग्नु भएको छ ।

हो,वर्तमान संविधानप्रति हामी कतिको असहति होला । कसैले अस्ति मात्रै संविधान दिवसलाई कालो दिन पनि भने, भन्दै आएका छन् । यो नागरिकता विधेयक मन नपराउनेमा पनि हामीहरू धेरै होलाम् । भोलिका दिनमा संविधानै पनि संशोधन होला । विवादमा परेको यो विधेयक संविधान विपरित देखिए अदालतबाट कार्यान्वयनमा रोक पनि लाग्ला वा पछि संसदबाट परिवर्तन पनि होला । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो भएको पनि छ । जे होला वा नहोला ती पछिका विषय भए ।

अहिले वर्तमानमा राष्ट्रपतिबाट भएको चै संविधानको घोर अपमान र अनधिकृत उल्लंघन नै हो । यो क्षमा योग्य गल्ति हैन, संविधान मिचेको अक्षम्य अपराध हो । राष्ट्रपति भण्डारीको यो यौटै गैरसंवैधानिक दुस्कार्य उहाँमाथि महाभियोग लगाउन पर्याप्त छ । जस्ले जुन संविधान नै मान्दैन र जथाभावी गर्छ त्यसलाई त्यही गरिमामय पदमा राखिराख्नु भनेको संविधानको हत्या गर्ने बाटो खोल्दै र सहज बनाउँदै जानु हो । मंसिर ४ को चुनावपछि प्रतिनिधि सभामा पुग्ने जनप्रतिनिधि सांसदहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बाँकी अवधिको बारेमा खरो निर्णय लिनैपर्छ । हेक्का रहोस्, राष्ट्रपति भण्डारीको यो निर्णयले तिनलाई मात्र खुशी तुल्याएको छ जो सुरुदेखि नै यो संविधान र व्यवस्थाको खिलाप थिए र छन् । यहाँ राष्ट्रपति भण्डारी तिनकै उक्साहट र तानाबुनामा पर्नुभएको सहज अनुमान हुन्छ, नत्र उहाँ एक्लैबाट यो दुस्सहास सम्भव छैन । यो संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षार्थ नेताहरूबाट राजनीतिक सजगता बेलैमा आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर