काठमाडौं, ५ असोज । सत्ता गठबन्धनको आज वसेको वैठकले नागरिकता विधेयमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
वैठकपछि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवव्दारा हस्ताक्षरित आज जारी संयुक्त वक्तव्यमा सो उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणिकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसिमाभित्र प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ । राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।’
राष्ट्रपतिको यो कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वैठकले संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मुल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो ठहर गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संचार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा आह्वान गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
