गलकोट, १९ फागुन  ।  वर्षौँदेखि कालीगण्डकी नदीको अवैधरूपमा दोहन हुँदै आएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड तयार गरे पनि क्रसर व्यवसायीको मनोमानी कायमै छ ।

ठेक्का नलाग्ने समयमा समेत रातारात दोहन हुँदै आएको कालीगण्डकीमा अहिले टेण्डरपश्चात् सम्झौता विपरित दिउँसै ठूला उपकरणकै प्रयोग गरेर दोहन भइरहेको छ तर स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकाय मूकदर्शक बनिरहेका छन् ।

अहिले बागलुङ र पर्वत जिल्ला जोड्ने गरी निर्माण भएको नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुलमुनि निर्वाधरूपमा ठूला उपकरणको प्रयोग गरेरै दोहन भइरहेको छ । अहिले अवैध नदी दोहनले कालीगण्डकीको धारसमेत परिवर्तन भइरहेको छ । अर्को शालिग्राम शिलासमेत क्रमशः लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । कालिगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि निकै बहुमुल्य शिला भए पनि नदी दोहनका कारण हराउँदै जान थालेको पाइएको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधि, २०७५ अनुसार राष्टिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । अन्य क्षेत्रको हकमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका मेसिन र औजार मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

नदीलाई बागलुङ तर्फबाट बगाएर कालीगण्डकीको बीच भागबाट नदी दोहन भइरहँदा समेत बागलुङ र पर्वत जिल्लाका सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदिएको नागरिकको गुनासो छ । नियम विपरित नदी दोहन जारी राख्दा बागलुङ नगरपालिका–१ स्थित माझी बस्ती, मालढुङ्गा तथा कालाखोला बगर क्षेत्रका घरहरु समेत उच्च जोखिममा पर्न थालेका छन् । त्यस क्षेत्रका जनताले हिउँदमा अवैध दोहनका कारण बर्खामा बस्ती जोखिममा पर्दै आएको बताएका छन् । बागलुङको कालाखोला बगर र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मा लामो झुलुङ्गे पुलमुनि दिउँसै दुई÷दुई जेसिभीले अवैधरूपमा उत्खनन गरेको पाइएको छ ।

नदी दोहन भइरहे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरोकारवाला निकाय भने गम्भीर नदेखिएको नागरिक अगुवा बताउँछन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालिगण्डकी करिडोर सडक नदी किनाराबाटै भएर जाने भएकाले सरोकारवाला निकायले अवैधरूपमा नदी दोहन भइरहेको दैनिक देखिरहे पनि नदेखेझैँ गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननको विरोध नभई क्रसर व्यवसायीले कालीगण्डकी सभ्यतामै समस्या र सङ्कट आउने गरी मनोमानी गरेको उत्खननको सबैले आवाज उठाउनु पर्ने अधिवक्ता राम शर्माले बताउनुभयो । शर्मासहित विभिन्न अभियानकर्मीले अवैध कालिगण्डकी नदी दोहनका विषयमा फेसबुकमार्फत् फोटो भिडियोसमेत राखेर अवैध दोहन रोक्न अभियान चलाइरहेका छन् । “अहिले बगरमा ठेक्का पाएको तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनका आधारमा नदी दोहन भइरहेको छ, राजश्व बुझाएर नदीजन्य वस्तु निकाल्न पाइने भए पनि ठूला उपकरणको सहायता लिन पाइँदैन”, शर्माले भन्नुभयो ।

कालीगण्डकी किनारमा रहेका अधिकांश क्रसरहरु मापदण्ड विपरित भए पनि सरकारले कडाइसाथ अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । दर्ता भएका तर नवीकरण नभएको र नदीभन्दा ५०० मिटर नजिक भएका क्रसर उद्योग सार्न गृह मन्त्रालयले ताकेता गरे पनि बागलुङ र पर्वत जिल्लाको बीच भागबाट बग्ने कालीगण्डकी नदी छेउछाउमा भएका क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरित छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिमा राजमार्ग, बस्तीभन्दा ५०० मिटर टाढा क्रसर उद्योग राख्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको छ ।

बागलुङतर्फको कालाखोला बगरमा दिउँसै नदी दोहन भइरहेको र पटक–पटक प्रहरी प्रशासनमा फोन गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको स्थानीयवासी सरिता रानाले बताउनुभयो । “यही आइतबार दिनभर दुई वटा ठूला औजारको सहायतामा नदी उत्खनन गरियो”, रानाले भन्नुभयो, “हामीलाई बस्ती मात्रै हैन, ज्यानकै खतरा छ, कसैलाई बोलाए आफैँ अप्ठ्यारोमा पर्ने डरले खुलेर बोल्न पनि डर छ ।”

जुनसुकै पालिकाले ठेक्का लगाएर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न लगाए पनि स्काभेटर प्रयोग गर्न नपाइने बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले बताउनुभयो । बागलुङतर्फ खासै समस्या नभए पनि पर्वत खण्डमा नदी दोहन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । “बागलुङतर्फ केही दोहन नियन्त्रणको प्रयास गरेँ, निरन्तर प्रहरी नदी किनारामा पठाएँ, दोहन रोक्नु सबैको दायित्व हो”, प्रजिअ न्यौपानेले भन्नुभयो “मेरो सरुवा भइसकेको छ, सबै नियन्त्रण गर्न पाइएन, यसमा स्थानीय तहले अधिकार प्राप्त गरेका कारण उसले पहलकदमी सहित तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।”

अवैध दोहन भइरहेको स्थानमा बागलुङ नगरपालिका, कुस्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले ठेक्कामार्फत क्रसर व्यवसायीलाई नदीजन्य वस्तु निकासा गर्न दिए पनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ ।