काठमाडौँ, ६ असोज । नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घले प्रसारण क्षेत्रलाई कानूनबमोजिम करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घले केबल टेलिभिजन सञ्चालनका क्रममा राज्यले अङ्गीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवस्था नै बन्द अवस्था आएको जनाउँदै गैरकानूनी प्रसारण बन्द गर्नुपर्ने र प्रसारण क्षेत्रलाई कानूनबमोजिम करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो ।
महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी नेपालका सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसायको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका निम्ति राज्यले अविलम्ब उचित निर्णय नगरे सम्पूर्ण केबल टिभी व्यवसाय नै बन्द हुने जनाउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र पोल भाडा निर्धारण गर्न अनुरोध गरेको छ । हालको प्रतिकूल अवस्थामा ग्राहकमाथि कुनै पनि थप शुल्क वृद्धि नगर्ने पक्षमा रहेको महासङ्घले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा वृद्धिको विषयलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै तत्काल पहल गरी सर्वपक्षीय हित हुने गरी समस्याको समाधान गरिदिन माग गरेको छ । केबल टेलिभिजन व्यवसायीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी विगत तीन दशकदेखि निरन्तर नेपालीको घरघरमा सूचनाको पहुँच पु¥याउने एक प्रमुख माध्यमका रूपमा केबल टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो सेवा सञ्चालनका क्रममा राज्यले बेला बखतमा अङ्गीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आएको छ, तसर्थ यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध समसामयिक विषयजस्तै पोल भाडा, गैरकानूनी प्रसारण तथा क्लिनफिड आदिका सम्बन्धमा विभिन्न समयमा सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कानून कार्यान्वयनमा उदासीन रहँदै आएको छ, जसका कारण नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।” पोल भाडाको शुल्क वृद्धिको कारण ग्राहक शुल्क वृद्धि हुन जाने भए पनि हालको कोरोना महामारीका कारणले अर्थतन्त्रनै तहसनहस भएको बेला सरकारको त्यो नीतिले उपभोक्तामाथि थप शुल्क वृद्धिको आर्थिक भार थोपर्ने प्रष्ट हुने महासङ्घको भनाइ छ ।
