काठमाडौँ, २० साउन ।  सङ्घीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गतको रकम खर्च गरेको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशमा नै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम खर्च गरेको देखिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी अभ्यासको यथार्थता केलाउन तथा यस बैंकबाट यस सम्बन्धमा जारी गरिएका निर्देशनकोे कार्यान्वयन स्थिति विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले यो अध्ययन गरिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरूपमा खर्च गर्नुपर्ने उक्त कार्यक्रमअन्तर्गतको रकमको झण्डै दुई तिहाइ बढी रकम सुगम स्थानमा नै खर्च गरेका छन् ।

सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम प्रभावकारी एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको गुनासो पनि बेलाबेलामा आउने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका तथ्याङ्क साथै २०७७ कात्तिक २० देखि मङ्सिर २६ गतेसम्म गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणका आधारमा यो अध्ययन गरिएको हो ।

अध्ययनअनुसार आव २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७५/७६ को खुद मुनाफाको १.५८ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको देखिन्छ । जुन केन्द्रीय बैंकले तोकेको खुद मुनाफाको न्यूनतम एक प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार हेर्दा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २.०१ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छवि निर्माण गर्ने उद्देश्यले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्य गर्ने गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नीति रहेको तथा ५१ प्रतिशतले सोसम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउने गरेको पाइएको छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगतरुपमा सन्तुलित भने हुन सकेको छैन । सुधार हुँदै गए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको दुई तिहाइभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा खर्च हुने गरेको छ । आव २०७५÷७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएकोमा आव २०७६÷७७ मा सो सङ्ख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएकोमा आव २०७६/७७ मा सो सङ्ख्या बढेर ३०.८ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी निर्देशन दिएबमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका छैनन् । भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुका साथै पारदर्शीरुपमा खर्च गराउन सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता देखिने अध्ययनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर