काठमाडौँ, २८ असार । दोस्रो तहका १० नेता सम्मिलित कार्यदलले विवाद समाधानका लागि सहमति सार्वजनिक गरेको छ । शीर्ष नेताका बीचमा लामो समयदेखि देखिएको अविश्वास, मनमुटाव र कटुतापूर्ण सम्बन्धका कारण पार्टी विभाजित हुनसक्ने  संम्भाबना बीच आइतबार राति कार्यदलले सहमति सार्वजनिक गरेको थियो । ‘ कार्यदलले तयार गरेको ‘विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी प्रस्ताव’ लाई आज बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटीको र मङ्गलबार बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।

नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावप्रति बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले यो सम्झौताको प्रस्तावलाई काइते, धोकापुर्ण, लोकतन्त्र विरोधी र प्रतिगमनको पक्षपोषकको संज्ञा दिएका छन् ।

सम्झौताको भाषा हेर्दा, प्रतिगमन सही ठहर्याउने खाल्को छ, लोकतन्त्र र संविधानलाई धरासायी बनाउने खालको छ,  एमाले नेता डा. विजय पौडेलले बताउनुभएको छ ।

“लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्धमा विश्वमै कहीँ नभएका दर्जनौ गल्ती भएका छन्, एउटै प्रधानमन्त्रीले केही महिनाको अवधिमा दुई पटक संसद विघटन गरेको छ, अति प्रतिगामी कार्यहरु भएका छन, तर ती गल्तीका बारेमा प्रस्तावमा एक शब्द नलेखिनु आपत्जिनक छ, गलत छ,” । विगतमा ओलीले गरेका र नेपाल पक्षले गलत भनेका सवै काम सही नै थिए भन्ने सन्देश सम्झौताले दिन खोजेको उहाँको बुझाइ छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने सहमतिलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा व्यक्त कतिपय भनाइप्रति असहमति जनाउनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमार्फत कार्यदलमा भएको छलफलको मर्मविपरीत गलत गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । “अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका एमालेका २३ निवर्तमान सांसद सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको जनाउनुभएको छ । प्रेस सल्लाहकार एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको साथमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य अब १४६ मा २३ घटेर १२३ मात्र कायम रहेको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

एमालेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच गत जेठ २ गतेको सहमतिका आधारमा गठित १० सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावल, उपमहासचिवद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिवद्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली र गोकर्णराज विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, विष्णु रिमाल र रघुजी पन्त हुनुहुन्थ्यो । सहमतिको बुँदामा नेता पन्तको हस्ताक्षर बाँकी रहेको छ भने सहमति हुँदै गर्दा सचिव भीम आचार्य पनि वार्तास्थल सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नुभएको थियो

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर