काठमाडौँ, २१ वैशाख: सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले आज व्यवसायी भट्टककी पत्नी आयुस्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो ।

व्यवसायी भट्टकी श्रीमतीले यही वैशाख १८ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानेपालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

“यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?”, आदेशमा भनिएको छ, “आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।”

आदेशमा अनुसन्धान भइरहेको मिसिल फाइलको एक÷एकप्रति पेसीकै दिन ल्याएर फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा अध्यागमन विभागले यही चैत १७ गते व्यवसायी भट्टलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएर व्यापारी भट्टको पासपोर्ट रोक्का राख्नसमेत अनुरोध गरेको थियो । सोही प्रकरणमा भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।

व्यवसायी गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको थुनामा रहेका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाजिम्पाटमा थुनामा रहेका व्यवसायी गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश गरेको हो ।

“अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने दिने कार्य भएको हुँदा निजलाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको मिति २०८३/१/११ र २०८३/१/२१ समेतका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनेछ”, आदेशमा भनिएको छ, “अब धितोपत्रसम्बन्धी कसुरका हकमा यी निवेदकसँग धरौटी वा जमानत माग गरी उल्लिखित दफा १०४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको छ ।”

व्यवसायी गोल्छालाई यही वैशाख ११ पक्राउ गरिएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उहाँलाई पक्राउ गरेको थियो ।