शब्द-सत्य/श्रीआचार्य

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको मुद्दा फेरि अदालतमा पुगेको छ । पहिले पनि पुगेको थियो । जतिबेला अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएको थियो,त्यतिबेला जताततै अदालतको वाह वाह भयो । कसैले लड्डु बाँडेर खाए,खुवाए । सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशलाई साधुवाद दिनेको लर्को चल्यो ।

तर कुरो त्यति ठूलो थिएन जति बनाइयो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानत मिल्दै नमिल्ने जुन गलत काम गर्नुभएको थियो अदालतले त्यो काम संविधान वमोजिम भएन भनेको मात्र थियो । अदालतले यो संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था छ, त्यसैको गुदी समातेर फैसला गरेको हो । जो गर्नै पर्थ्यो ।

त्यो फैसला आउनु अघि जनतामा विश्वास थिएन कि त्यस्तै फैसला आउँछ । नेपालका  अदालतका अन्यान्य कतिपय फैसलामा भुक्तभोगीका आ-आफ्नै तीता अनुभव छन् । त्यसैले शंका थियो कतै अदालतले संविधान बाहिरबाट त त्यो मुद्दाको फैसला गर्दैन ।
लगत्तै फागुन २३ को फैसला हेरिएकै छ :तिम्रा माता पिताले राखेको नाम मिलेन तिमी गर्भमै जाउ रे !

२३ को फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा रहेको पार्टीको नाम खारेज गरिदियो । गत आम निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेका दुई कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र) ले सरकार बनाउन अत्यन्त सुविधाजनक नतिजा प्राप्त गरे । मिलेर सरकार बनाए । अनि अब भविष्यमासँगै राजनीतिक यात्रा गर्ने निश्चय गरी ती दुई पार्टी एक भए र पहिलेको नाम छोडेर नयाँ नाम राखे : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) । पार्टीको अध्यक्षसमेत दुबैजना रहने विधान बनाइयो । त्यही अनुसार यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि गयो ।

संविधान नियम कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै ती दुई पार्टी चुनावी गठबन्धन र पछि एकीकरणमा गएका हुन् । कम्युनिष्ट शासन चाहनेहरूको लागि यी दुई पार्टीको एकीकरण खुशीको विषय थियो र हो पनि । राजनीतिक निर्णय गलत थिएन । मिलुन्जेल सँगै बस्थे । मिल्न नसकेको दिन फेरि त्यसरी नै प्रकिया मिलाएर अलग हुन निर्वाचन आयोगमा जान्थे ।

राजनीतिक दलहरूमा यस्तो जुट र फुटको अवस्था बेलामौका आउँछ । यो समान्य हो । नाम जुधेमा सच्याए भैहाल्ने विषय हो । नाम नमिलेकै एकीकरण टुट्यो भन्न मिल्दैनथ्यो । तर अदालतले भन्दियो ।

हो, फागुन ११ को फैसलामा पनि त्यस्तै गोलमटोल केही हुन्छ कि भन्ने आशंका थियो । आशंका हट्यो न्यायमूर्तिहरूले प्रनिधिसभा पुनस्थापित गरिदिनुभयो ।

तर हामीले प्रनिधिसभा पुनस्थापितको अर्थ अब भोलिका दिनदेखि नै राजनीति सुध्रिने र प्रजातन्त्र बलियो हुनेछ भन्ने जे बुझ्यौं,त्यसैले हामी आफैं ठगिएका हौं।

स्पष्टैछ, अदालतको सो फैसला पश्चात् पनि राजनीति पटक्कै सुध्रिएको छैन । आउँदा दिनमा यो सही र जनताको चाह अनुसार अथवा भनौं प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको लिकमा हिंड्ने संकेत पनि छैन । किनकि  यसको चेहरा र  चरित्र उही पुरानै ढोगी छ  । पात्रहरू फेरिएका छैनन् ।

बोध यो गरौं कि अदालतले संविधानको सही व्याख्या त गर्न सक्छ तर राजनीतिलाई सहीबाटोमा हिँडाउन सक्दैन, प्रजातन्त्रको रक्षा गर्दैन र राजनीतिको चेहरा र चरित्र परिवर्तन पनि सक्दैन ।

मतलब, प्रजातन्त्रको रक्षा राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता र जनताबाट नै हुने हो । तर त्यस निम्ति नेपाली जनता जति नै जागरुक भएरअन्दोलनमा अग्रसर भए पनि नेताहरू सही छान्ने मौकाको सदुपोग भने गर्दैनन् । अरु बेला सही र गलत नेताको नाम फटाफट छुट्याउन सक्ने तर ऐन मौकामा गलत नै छान्ने हाम्रो बानी छ ।ओली, शेरबहादुर, रामचन्द्र, नेपाल, प्रचण्ड, बादल, बाबुराम, महन्थ सबैको सारा दोष हामीलाई थाहा छ तर नेता मानेर हामी उनीहरूकै पछि लाग्छौं । भोट च्यातेर, लुटेर राज्यले यी र यस्तै कतिलाई चुनाव जिताउँदा पनि हामी मौन बस्छौं । जवसम्म यो बानीबाट जनता र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता मुक्त हुँदैनन् तवससम्म राजनीतिले सही बाटो लिन सक्दैन ।

निर्वाचन आयोगको भो कुरा नगरौं, त्यसलाई आफ्नै ढड्डामा कुन दल के नामले दर्ता भएको छ त्यो समेत थाहा हुँदैन ।

अदालत सही भयो, यसले ठीक गर्‍यो । के ठीक भयो भने, न्याय भयो संविधानमाथि । यसबाट अदालतमा सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने काविल निडर व्यक्ति छन् भन्ने सिद्ध पनि भयो । आशा गरौं, यसपटक पनि त्यस्तै होला ।

तर के राजनीतिमा त्यस्ता व्यक्ति छन् । राजनीतिमाथि न्याय गर्ने काम स्वयं राजनीतिमा लाग्नेहरूले नै गर्ने हो । प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक नेताले नै गरेका हुन् । जनताले गरेका हैनन् । अदालतले पनि गरेको हैन ।

तथापि प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापित भयो । अदालतबाट भयो । त्यहाँबाट संविधानको सही व्याख्या र निर्णय भयो । कुरो यत्ति हो । तर के प्रतिनिधिसभामा सही पात्रको वाहुल्य छ र तिनीहरू सरकार बनाउन र शासन सत्ता संचालनमा लिन सक्ने हैसियतमा छन् ? यो प्रश्नको लोक-उत्तर सकारात्मक आउँदैन ।

तर पनि राजनीति फेरि उनै ओली, देउवा, रामचन्द्र, प्रचण्ड, नेपाल, बावुराम, नेम्वाङ् र वामदेवहरूकै इर्दगिर्द घुम्ने त होनि ।जस माथि जनताको विश्वास छैन । तर दुखकासाथ भन्नुपर्छ कार्यकर्ताको साथ छ। त्यसैले फेरि पनि उनीहरू नै राजनीतिमा हालीमुली गर्ने सामर्थ्य राखेर बसेका छन् ।

फागुन ११को त्यो फैसलाले उनीहरूको छलि सामर्थ्य खोसेको छैन, हैन । त्यो खोस्ने कार्यकर्ताले हो र त्यसपछि जनताले पाएको मौकाको सदुपयोग गर्ने हो । तर के हामी त्यस निम्ति तयार छौं ? तपाईंहरूको उत्तर आफैं छतिमा हात राखेर खोज्नुस् । मेरो उत्तर के हो भने,भोलि भदौतिर कार्यकर्ताले रोज्ने शेरबहादुर वा रामचन्द्र नै हो । अर्काथरिले ओली, नेपाल वा वामदेव छान्लान् । महन्थ र राजेन्द्रहरू पनि फेरिदैनन् ।प्रचण्ड आफ्नो पथ आफैं बनाउने र विगार्नेमा खप्पिस छन् । उनी कार्यकर्ता रोज्छन्, कार्यकर्ताले उनलाई रोज्नै पर्दैन ।

भनेपछि देशको राजनीतिमा सुधार र सुशासनको प्रत्याभूति प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना वा चुनाव कतैबाट पनि थिएन, छैन ।फेरि पनि हुँदैन ।

तथापि यो सभा किन पुनस्थापित हुनैपर्छ भने बिद्द्यादेवी र खड्गप्रसाद ओलीको काम संविधान प्रतिकूल छ । ढुक्क होऔं, तर त्यसपछि पनि हाम्रो नियति उही हो । नेता र तिनका कार्यकर्ताहरुबाट ठगिने र ठगिइरहने । प्रजातन्त्रको मृगमरिचिकामा तिनै पथभ्रष्टहरूलाई पालोपालो  सत्तामा पुगाउन अर्को अन्दोलनको प्रतीक्षामा रहने ।