काठमाडौ, ३१ सोमबार । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएकोले सो खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
रिटमा संविधानको धारा ७६(३)बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्नेमा सो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । कुन धाराअनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको विवेकको नभएर संविधानले नै स्पष्ट गरेको बाध्यात्मक विषय रहेको निवेदकहरूको दाबी छ।
अधिवक्ताहरू दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले सोमबार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।
वैधता गुमाइसकेको धारा प्रयोग गरी सरकार गठनको आह्वान भएको उल्लेख गर्दै रिटमा भनिएको छ, ‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुरूपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६(३)को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’
