काठमाडौ, ४ भदौ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री व्दय माधव कुमार नेपाल र डा. बावुराम भट्टराईसँग गएराती जानकारी लिएको छ ।
सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसवारे डा.भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिए अनुरुप को थियो ।
आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा.भट्टराईको नाम नतोके पनि पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिम पिरामिडको माथिल्लो तह)बाटै अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर ब्यूरोले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो ।
