काठमाण्डों, २७ भदौ । असोजको दोस्रो साता हुने नेकपा एमालेको विधान महधिवेशनमा सबैमन्दा तल्लो तहको प्रतिनिधित्व पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले गर्ने छन् ।
महिला र दलितको हकमा भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना महिला सदस्य तथा एक जना दलित सदस्यले त्यो महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन पाउने छन् ।
परिवर्तित नयाँ कार्यक्रम अनुसार, एमालेको विधान महाधिवेशन यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म चल्ने बताइएको छ । हिजो शनिबार बसेको एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले पूर्व निर्धारित मिति फेरेको हो । यसअघि त्यो महाधिवेशन असोज ४ देखि ६ गतेसम्म गर्ने तय थियो ।
बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
बैठक पश्चात् पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले गराउनुभएको जानकारी अनुसार, दस्तावेज तयारीका निम्ति पर्याप्त समय नभएकाले विधान अधिवेशनको मिति सारिएको हो । अब त्यससम्बन्धमा थप छलफल गर्न स्थायी कमिटीको बैठक असोज ३ र ४ गते बस्नेछ त्यो कमिटी बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछन् । स्थायी कमिटीको बैठकबाट ती प्रस्ताव पारित भएपछि असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेर विधान महाधिवेशनमा लग्नेछ ।
विधान महाधिवेशनकालागि तीन हजारको संख्यामा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् ।
नयाँ निर्णय अनुसार, विधान महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी, लेखा आयोग, पार्टीको निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सहभागी हुन पाउने छन् ।
त्यसैगरी केन्द्रीय विभागबाट १५ जनाको सहभागिता रहनेछ भने प्रदेश कमिटी र सो सरह मान्यता पाएका कमिटीका पदाधिकारी र सभदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
भट्टराईका अनुसार, महाधिवेशनको लागि केन्द्रीय कमिटीले कूल प्रतिनिधिको १० प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनित गर्नेछ भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना सदस्य र एक जना महिला सदस्य तथा एक जना दलित सदस्यले भाग लिने छन् । पार्टीका सबै जनवर्गीय सङ्गठनबाट १० जनाले पनि विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने छन् ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि प्रतिनिधिको रूपमा रहन पाउनेछन् ।
सो पार्टीबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू छुट्टिएर गएपछि विधान महाधिवेशन पहिलोपल्ट बस्न लागेको हो ।
