काठमाडै, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले पदीय वा संस्थागत जिम्मेवारी पालना गर्ने सिलसिलामा चालेका जुनसुकै कदमको न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्ने आदेश दिएको छ ।
उक्त कुरा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा संवैधानिक इजलासले भनेको छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका कुनै निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ । नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन भनेर उल्लेख गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले नेपालको संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतालाई कुनै स्थान नदिने भन्दै राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई न्यायिक परीक्षणको दायरा बाहिर राख्ने हो भने त्यसबाट शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति खलबलिने सम्भावना रहने उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग उचित रूपमा भए नभएको विषय स्वाभाविक रूपमा न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने उल्लेख गर्दे विगतमा राजतन्त्र रहँदा गरिएका प्रतिनिधिसभा विघटन, शाही आयोग खारेजी सहितका निर्णयको न्यायिक निरूपण गरिएको दृष्टान्त दिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गरिएको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
