काठमाडौँ, ४ मङ्सिर: निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने स्पष्ट गरेको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूसँग आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचनको सम्भावित मितिबारे छलफल भएको हो ।

छलफल पश्चात् आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै समयमा हुनुपर्ने र सम्बन्धित तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै गर्नुपर्ने संविधानको मर्मअनुसार परामर्श भएको बताउनुभयो । सो विषयमा आन्तरिक छलफलपछि आयोग र सरकारलाई ठोस सुझाव दिने शीर्ष नेताहरूले विश्वास दिलाउनुभएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रवक्ता भट्टराईले योग्य मतदाता कोही पनि मतदाता नामावलीमा छुट्न नहुने र एउटै मतदाताको नाम दोहोरिन नहुने विषयलाई आयोगले प्राथमिकतामा राख्नुका साथै आयोगद्वारा गरिएका सुधारात्मक कामबारे नेताहरुलाई जानकारी गराइएको जानकारी दिनुभयो । मतदाता नामावलीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरसम्बन्धित गराइएको उल्लेख गर्दै उहाँले नामावलीलाई थप व्यवस्थित र त्रुटिरहित बनाउने काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता भट्टराईले देशको कूल जनसङ्ख्यामा महिलाको सङ्ख्या बढी रहे पनि मतदाता नामावलीमा भने पुरुष मतदाताको सङ्ख्या बढी देखिएको अवस्थाबारे पनि जानकारी गराउनुभयो । मतदाता नामावलीमा देखिएका यस्ता असन्तुलन र सुधार गर्नुपर्ने विषय छलफलमा प्रस्तुत गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक वा फरक–फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने सम्भावनाका साथै आर्थिक एवं व्यावहारिक पक्षबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । यी विषयमा सहमतिमा निर्णय हुनुपर्नेमा शीर्ष नेताहरूले जोड दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी सहमति खोजिने, आवश्यकतानुसार संविधान वा कानुन संशोधनका लागि राजनीतिक संवाद गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने, प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणाली अपनाउने र बदर मत घटाउने विषयमा पनि छलफल भएको नेता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीतिक दलसँग आयोगले संवाद गर्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । निर्वाचन खर्च र व्यावहारिकताका हिसाबले स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने अभ्यास रहे पनि दुवै तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल फरक समयमा सकिने भएकाले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुपर्नेलगायत संवैधानिक विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको बताउनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको कथन थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र आयुक्तहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र हालसम्मको तयारीबारे जानकारी दिनुुभएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ साल जेठ ५ गते र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल २०८४ साल चैत ५ गते पूरा हुँदैछ । कानुनी व्यवस्थानुसार दुवै तहको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि गर्नुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर