काठमाण्डौं, ४ असार । सर्वोच्च अदालतले गिटी, ढुंगा, बालुवा निर्यात नगर्नू भनी सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको यो आदेशसँगै सरकारको वजेटमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यद्यपि मुद्दको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ  ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । आजको इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।

सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेश-वजेट मार्फत् मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भनी गिटी, ढुंगा,बालुवा निर्यातको कार्यक्रम ल्याउनुभएको थियो । सरकार यो कार्यक्रम कर्यान्वयनको तयारीमा  जुटेको छ ।

यता सरकोरको यो कर्यक्रमको प्रमुख राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पर्यावरणविद् एवं नागरिक अभियन्ता सबैतिरबाट विरोध भैरहेको छ र वजेट कार्यक्रम फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।

यसकासाथै सरकारको यो कार्यक्रम रोक्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट निवेदनसमेत परेका छन् ।

यिनै रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईको आज पहिलो दिनमा नै अदालतले गिटी, ढुंगा, बालुवा निर्यात तत्काल निर्यात नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

यो मुद्दाको सुनुवाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय संवंधानिक इजलासमा चलेको छ । त्यो संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर