काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायको खोजी गर्दै साझा मतका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा देखापरेका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै आएका भए पनि नयाँ परिस्थितीमा नयाँ खालका समस्या देखा पर्ने भएकाले त्यसको समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो । अन्तर सरकारी वित्त परिषदको एघारौँ बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलगायत परिषद्का सदस्य एवं विज्ञले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखापरेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमका दौरान सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले संयुक्त रूपमा तयार गरेको वित्तीय सङ्घीयता सम्वद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि सङ्घीय अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था वमोजिम परिषदका संयोजक अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा परिषदका सदस्यहरु एवं अन्य आमन्त्रित व्यक्तिको उपस्थितिमा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा वित्तीय सङ्घीय समन्वय महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको कार्यक्रममा तीनै तहबाट सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, करको कार्यान्यनको विषयमा देखिएका विवादको निरोपण, राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषय उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, आगामी निर्वाचनमा तीन तहको साधनस्रोतको प्रयोग तथा आगामी अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा राख्नुपर्ने सुझावको लागि समेत बैठक आयोजना गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्षसहित विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधिले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन बमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने, कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अन्तर विरोधलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नु परेको आयोजना व्यवस्थापन, सङ्गठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका भौतिक पुर्वाधार पुनःनिर्माणमा सहयोग हुनपर्ने लगायतका विषयमा धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वयम उत्तरदायी रहेको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय सङ्घीयतप्रतिको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा नै समस्याको पहिचान र समाधानको उपायसमेत पत्ता लाग्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।