अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा टेबल गरिए पनि त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएकोमा रुष्ट प्रधान्मन्त्रीले भन्नुभयो त्यस्तो कुनै संवैधानिक अधिकार कसैसँग हुँदैन। त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ तर संविधान नै नमान्ने जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति झेलिरहेका छौँ।”

।