श्रीआचार्य

मुलुकमा एमसीसीको चर्चा चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गराउन आतुर हुनुहुन्छ । त्यो आतुरता उहाँले विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदादेखि नै देखाउँदै आउनुभएको हो ।देउवालाई उहाँको पार्टी नेपाली काँग्रेसको वैधानिक समर्थन नभए पनि विरोध छैन । अहिले प्रतिपक्षमा पुग्नु भएका एमालेका ओलीले संसदमा सोधिसक्नुभयो, खोइ एमसीसी ? आफ्नो पालोमा उहाँले एमसीसी पास गराउन खोनज्नु भएको थियो । सक्नुभएन । उहाँ अहिले यसमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ ।

यता एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स बिहबारदेखि नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । यो भ्रमणको उद्देश्य एमसीसी संझौता संसदबाट पास गराउन दवाव दिन हो भन्ने पस्ष्टै छ । यसबाट एमसीसी मार्फत् अमेरिकाले दिन चाहेको यो अनुदन सहयोग हामी नेपालीले जुनसुकै हालतमा पनि लिनै पर्छ भन्ने बुझिन्छ ।

सर्वसाधारणको भाषामा भन्नु पर्दा एमसीसी संझौता एक कसिमको ठेक्का हो । अमेरिकाले एमसीसी नामको कम्पनीबट केही राष्ट्रलाई लक्षित गरेर अनुदान टेण्डर खोल्यो । यसकारण कि उसलाई विश्व कजाउनु छ । उसँग त्यो हैसियत सबै प्रकारले छ । टेण्डर प्रस्ताव केही अन्य देशले जस्तै नेपालबाट पनि भराइयो । त्यसपछि टेण्डर बमोजिमको एमसीसी अनुदान सहयोग पाउने मुलुकमा अमेरिकाले नेपाललई पनि छान्यो । यसरी टेण्डरदाताका शर्त नेपालले स्वीकारयो । अनि संझौतामा हस्ताक्षर भयो ।

तर यसको मूल सूत्रधारको पहिचान अहिलेसम्म खुलेको छैन । योजना आयोगका कुन  उपाध्यक्षले कुन सरकार प्रमुखलाई यो अमेरिकी टेण्डरको चस्नीको लोभमा फसाए, खोजे सहजै थाहा हुन्छ ।

टेण्डर खुलाउनेले जहाँ र जे कामको लगि भए पनि आफ्नो अनुकूल शर्त राखेकै हुन्छ । हरेक शर्तहरूमा उमाथि नै हुन्छ । त्यो उसको स्वाभाविक धर्म हो । अत टेण्डर संझौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि टेण्डरदाताले त्यसबाट सहज मुक्ति दिंदैन । जरिवाना ठोक्छ । अन्यथा काम सम्पन्न गर्नैपर्छ । भाग्न पाइन्न । अहिले नेपाललाई नेताहरू सबै मिलेर पारेको अप्ठेरो यही हो । एमसीसीमा सबै मुछिएका छन् ।

अमेरिकाले नेपालसितको यो टेण्डर संझौतामा के कस्ता शर्तहरू राखेको छ हामी जनतालाई पूर्णसत्य थाहा छैन । थाहा पाउनेहरू जनतालाई यथार्थ बताउन चाहिरहेका छैनन् । विशेष गरेर यसका पक्षधरहरू कुरा लुकाएर अर्धसत्य प्रचार गरिरहेका छन् ।

देउवा सरकार स्वयं चाहि अहिले चार बर्षपछि आएर संझौताका शर्तबारे स्पष्ट हुन पत्राचार गर्दैछभने यसमा अरुले मुख खोल्नु भ्रम फैलाउनु मात्र हो ।

तथापि यसको समर्थनमा कथित र प्रायोजित दीक्षितहरूले आफ्नो कर्तव्य राम्रैसँग निर्वाह गरे र गर्दैछन्। त्यसमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व राजदूतदेखि पूर्व सचिवहरूसम्मको भीड लाग्यो । यो लाइनमा अरु थुप्रै देखा पर्न सक्छन्, आश्चार्य नमान्नू । किनभने नेपालको जुनसुकै व्यवसाय र पेशामा विदेशी मुद्राको वीउ राम्ररी रोपिएको छ ।पत्रकारिता पनि त्यसबाट अछूत छैन । यो पेसाका दीक्षितहरूसमेत एमसीसीको पक्षमा बोलिसके । सबै क्षेत्रबाट  विस्तारै तिनका बोली आउँनेछन् ।

अत: भीम रावल विरोध र रामशरण महतको समर्थनको तर्क र व्याख्या  सुन्नु जरूरी छैन । यी आफ्नो राजनीतिक र निजी फाइदाको लागि रुद्रघण्टी खोल्ने व्यक्ति हुन् ।यति भएपछि  शेरबहादुर देउवा, केपी ओली अथवा झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महान्थ ठाकुरहरूको बेलिविस्तार लगाउनु नपर्ला । प्रचण्ड निजी फाइदाको धूर्त खेलाडी हुन् । उनी आफ्नो पासा जतिखेर जता पनि पल्टाउन सक्छन् । आइसी, यान,  डलर वा पाउण्ड जे जताबाट आफ्नो फाइदा हुने अवस्था देखिन्छ, त्यतै पासा पल्टाउँछन् ।

उसै पनि एमसीसीको बीट प्रचण्डकै महराले मारे पछि देउवाका ज्ञानेन्द्र कार्की त्यसमा ल्याप्चे ठोक्न अमेरिका पुगेका हुन् ।उतिबेलाका मन्त्री ज्ञनेन्द्रबहादुर कार्की यतिबेला पनि मन्त्री छन् र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री । देउवा र प्रचण्डको सत्ता साझेदारी छ ।माधवकुमार नेपाल, झलनाथ र  बाबुराम पनि साथमा छन् । भने पछि यसमा अब कित्ताकाटको आवश्यकता छैन । यी सबै निजी फाइदा मिलेमा संसदबाट यो संझौता अनुमोदन गराउन तयार हुन्छन् ।त्यसैले एसीसीको टोलीले नेपालमा आएरै यिनलाई सम्झाउने प्रयास गरेको हो ।

यसमा अमेरिकाले पनि केही संशोधन पनि गर्ला  ।यद्यपि, एसीसीले देउवा सरकारलाई दिएको स्पष्टतामा अहिले संशोधन हुन्न भनिसक्यो । पछि संशोधन गरे पनि उ आफू तल परेर पक्का गर्दैन ।

अर्थात्, एमसीसी मार्फत् नेपाललाई दिने अनुदान सहयोग वापत् अमेरिकाले जे लिन चाहेको हो, त्यो लिन्छ छोड्दैन । नपाउने भए फर्कन्छ ।

अत एमसीसी मुद्दाको व्याख्या/वहस तत्पश्चात् केही संशोधन गरेर पास गरिए पनि सारमा यो विषयमा नेपालको भन्दा अमेरिकाको स्वार्थ बढी जोडिएको कुरा लुक्दैन ।

अब हाम्रो कुरा गरौं, यो संझौतको उठान-साइनो नेपालको विजुली निर्यात/वितरणसित बाँधिएको बिर्सनहुन्न।छन त सडक सुधार र स्तरोन्नतिको थप कुरा पनि छ ।तर यसबारे विजुलीका हाकिमहरू बढी जानकार छन् । अरूका धेरै कुरा नगरम् जनताको आँखामा राम्रो छवि बनाएका कुलमान किन जिब्रो विसाएर बस्न रूचाए । प्रश्न त्यता पनि तेर्सिन्छ । टेण्डर भर्ने सुरु प्रस्ताव योजना आयोगबाट तयार भयो वा विजुली अफिसबाट ? उत्तर गर्भमै छ ।

त्यसैले नेपालमा कुनै पनि विषयमा राजनीतिक व्यक्ति र कथित विशेषज्ञको तर्कको भरमा जनताले आफ्नो धारणा बनाउनु गलत हुन्छ वा धोका खाइन्छ । धरै सूचनाहरू पर्दा भित्र लुकाइएका हुन्छन्न्, छन् । मूल  सूत्रधार फुत्त् आएर कसको स्वार्थको वीउ कहाँ रोप्ने हो रोपेर सुट्ट भागिसकेका हुन्छन् । एमसीसीकोबारेमा पनि त्यस्तै हो । अतः यो परियोजना आउँदा र नआउँदाको फाइदा र वेफाइदा वा देशहित वा देशघातको पक्ष विपक्षमा तर्कको खेती नगरौं । त्यस कोणबाट विवादशून्य निर्णयमा पुग्न सकिन्न । जे निर्णयमा पुगे पनि त्यो अब सधैंभर शंकाको घेरामा रहिरहन्छ । भन्नु परोइन, शंकाले लंका जलाउँछ ।

यत्ति बुझौं मागेर देश मन्दैन । देश बनाउन आफ्नै हातका नङ्ग्रा खियाउनु पर्छ ।

अतः यो विषयलाई अति समान्य र सहजतम रूपमा हेरेर निर्णय गरिनुपर्छ । त्यो भनेको व्यक्ति घर परिवार र समाजमा लेन देनको व्यवहार जसरी हुने गर्छ त्यसरी गर्ने । यसमा दुबै पक्ष राजी हुनुपर्छ । ऋण वा सहयोग जे होस् लिन्न भनेपछि दिनेको जबर्जस्ती चल्दैन ।

म भत्केको घरमा बस्छु, साग सिस्नुमै रमाउँछु तिम्रो सहयोगमा ऋण अनुदान केही लिन्न । सके सन्ततिले पौरख गर्लान् नसके जस्तो छ त्यस्तै भोगलान् भने पछि कुनै धनीले गरीवलाई सुनको महल बनाइदिने र चौरासी व्यन्जन ख्वाउने अधिकार राख्दैन, उ साधु वा सर्प जे प्रवृत्तिको होस् ।

उसै पनि विदेशी परनिर्भरता घटाउनु सरकारको कर्तव्य हो ।राष्ट्र स्वावलम्वी त्यसै बन्दैन । नेपालका कुनै पनि सारकारको नीति/ कार्यक्रम र वजेट त्यस दिशामा परिलक्षित देखिएनन् । सित्तै पाए अलकत्रा पनि पिउने प्रवृत्ति देखियो । हाम्रा नेताको त्यही मगजको माग्ने उत्पादन हो एमसीसीको टेण्डर संझौता। सित्तैमा पाइने भयो भनेर नले विना पढी हस्ताक्षर गरे  र  अहिले स्पष्ट हुन खोन्छन् । त्यो पनि घरका विद्वानसित हैन, टेण्डरलातासित । कत्रो लाचारी !

अमेरिकासित नेपाली जनताको कुनै दुराग्रह छैन ।  नेपाललाई साँच्चि नै सहयोग गर्ने अमेरिकी चाहना हो भने जनताले विश्वास गर्ने सजिला बाटा अनेक बनाउन सकिन्छ । विजुली वितरणमा नै किन उत्पादनमा नै कसैसित न सोधी  सहयोग उपलब्ध गराउँदा हुन्छ । त्यस्ता अन्य कैयौं क्षेत्र छन्।

चिन्ता हाम्रा नेताहरूको मगन्तेबानी बढ्दै गयो, घटाउ मात्रै भन्ने हो । त्यसैले राजदूत र्याण्डी वेरीले भने झै अब यसमा सकारात्मक बहसको आवश्यकता पनि छैन ।  किनभने विरोध र समर्थनको पारो यथार्थ भन्दा पर अवांछित रूपले जनस्तरमा पुगिसकेको छ भने यता संझौतामा सही गर्ने सरकार नै स्पष्ट नभएको विषयमा केको आधारमा बहस गर्ने र कस्ले किन पत्याउने ? अबको वहसबाट यथार्थ र भ्रम छुट्टिदैन । अत: फतिमा सुमारको टोली हिमाल हेरेर फर्के हुन्छ ।

तथापि यस विषयमा देउवा सरकारले जनताको कुरा सुन्दिन भनेकोमा ‘सुन्नुपर्छ ‘ भन्ने अमेरिकी दूतावासको  पेटबोली भने स्वागतयोग्य छ ।

हो, नेपालका नेताहरू हो जनताका कुरा सुन र उनको निर्णय शिरोपर गरेर चल ।  कुरा यत्ति हो ।

नेताहरू ठूलै स्वरमा जनताको सार्वभौमिकताको कुरा गर्छन् । तर नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गेरेको भनेको एत्ति हो कि बेला मौकामा भोट हाल्न पाएका छन् । त्यसपछि सकियो, जे गर्छन् नेताले गर्छन् । आफ्नो अनुसार र अनुकुल गर्छन् । त्यो पनि ठाँटेर, छलेर ।  प्रजातान्त्रिक साशन व्यवस्था भएको देशको जन निर्वाचित सरकारले त्यसो गर्नु लज्जा हो ।

धेरैले थाहा राखेको उदाहरण, बेलायतमा युरोपियन युनियनबाट अलग हुने वा नहुने भन्नेमा राजनीतिक र त्यहाँको चिन्तक वर्गमा मतभेद भयो । सत्तासीन पार्टीभित्रै दुई धार देखियो । अन्तत त्यो विषय जनताको अधिकारमा छोडियो । त्यही अनुसार पछि बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरियो । ब्रेकजिट गर्नुहुन्न भन्ने पक्षका त्यहाँका तत्कालिन प्रमले जनमतको सम्मान गर्दै राजिनामा दिए ।अब बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएपछिको फाइदा कमाउन जुटेको छ ।

तात्पर्य के भने प्रजातन्त्रमा जनताको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ । उसले निर्णय गरेपछि सम्बन्धित विषयको विवाद lकेही कालको लागि टुंगिन्छ । जे निर्णय जनाताले दिन्छ त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा मुलुक र जनताको फायदाको लागि अघि बढाउनु नेताहरूको दायित्व हो । प्रजातन्त्रको दुर्भाग्य नै भनौ जनताले अस्वीकार गरेमा सत्यको पनि साथ लिन सकिन्न ।

अत एमसीसी विजुली निर्यातसित मात्रै संबन्धित हो र सरकारले यसबारे निर्णय लिनै पर्ने अवस्था छ भने जनमतमा जनु उपयुक्त हुन्छ । घरका मालिकलाई सोध्नैपर्छ । जनताले बढी चासो लिएको कुनै पनि विषय सानो हुँदैन ।अन्यदेशमा  हुलाक टिकटको पैसा विवाद चर्कदा जनमत संग्रह गरिएको उदाहरण पनि छन् ।

तर यसमा बाहिर प्रचार गिरए झै अमेरिकाको सैन्य रणनीतक चासो गाँसिएको छ र नेपालका विजुलीका खम्बामा अमेरिकी सेना सँधैका लागि टाँसिएर बस्ने शंकासम्म पनि छ भने सरकारले एमसीसीको टेण्डर संझौता सोझै तोड्नुपर्छ । यस्तो विषय जनमत संग्रहमा त के संसदमा समेत लगिनु हुन्न ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर